हेमा भट्ट,
कैलाली – राष्ट्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (एन-फेकोफन) ले देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार, सहभागिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसमक्ष औपचारिक पहल गरेको छ।
वन तथा वातावरण तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीलाई लक्षित गर्दै महासंघले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
केन्द्रीय कार्यालय धनगढीबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत महासंघले संघीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहमा सञ्चालन हुने वनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, परियोजना तथा निर्णय प्रक्रियामा एन-फेकोफनको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशन र सहजीकरणको माग गरेको छ।
महासंघले सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन नीति तहमा उपभोक्ता समूहहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएको छ।
महासंघले नेपालको सातै प्रदेश – कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम – सहित ७७ जिल्लामा सक्रिय रूपमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ। वन संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा महासंघले निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापन नेपालमा विश्वमै उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित हुँदै गएको सन्दर्भमा उपभोक्ता समूहहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाउन संस्थागत प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विभिन्न तहमा गठन हुने समिति, कार्यदल तथा परियोजना संरचनाहरूमा आफ्नो औपचारिक सहभागिता अपेक्षित रूपमा सुनिश्चित नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पत्रमार्फत सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित सबै नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा एन-फेकोफनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, समुदायमुखी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अनुसार, सामुदायिक वन व्यवस्थापन केवल वातावरण संरक्षण मात्र नभई स्थानीय आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना र दीगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
यसैबीच, धनगढी उपमहानगरपालिका-३ चौराहास्थित सौराहा होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा महासंघले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति बुझाएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरकार र महासंघबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले स्थानीय समुदायको अनुभव र ज्ञानलाई नीति निर्माणमा समेट्न सके वातावरणीय संरक्षण अझ प्रभावकारी हुने बताए।
महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरी सबै प्रदेश तथा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा गठन हुने समिति तथा कार्यक्रमहरूमा एन–फेकोफनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले “जय संरक्षण” भन्ने मूल नारासहित सामुदायिक वन संरक्षणलाई अझ सुदृढ बनाउँदै स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षणमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यस पहलले नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ संस्थागत, समावेशी, पारदर्शी र दीगो विकासउन्मुख दिशातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
