हेमा भट्ट,जेठ १
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन उपभोक्ता समूहका दीर्घकालीन मागहरू समाधानतर्फ ठोस र आशाजनक प्रगति भएको छ। प्रदेश आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच बिहीबार मन्त्रालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले २४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक पहल अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
माननीय मन्त्री शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले वन व्यवस्थापन, समुदायको हित संरक्षण र दीगो विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट दिशा दिएको छ। बैठकमा प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोइराला, वन निर्देशक हेमराज विष्ट, वन संवर्द्धन महाशाखा प्रमुख भोजराज शर्मा लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा विशेषगरी संघीय वन ऐन तथा वन नियमावलीसँग बाझिएका प्रावधानहरूलाई संघीय कानुनअनुसार एकरूपता कायम गर्दै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि आवश्यक परिपत्र छिट्टै सम्बन्धित निकायमा जारी गरिने निर्णयले नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई कानुनी ढाँचामा अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। सम्बन्धित विषयगत समिति तथा मन्त्रालयबीच सहमति निर्माण गर्दै उक्त कार्यविधिलाई २०८३ साल जेठ मसान्तभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रदेश सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच संवाद, छलफल र निरन्तर समन्वयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने सहमति समेत भएको छ। यसले वन क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान, पारदर्शी व्यवस्थापन तथा समुदाय सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बैठकको सकारात्मक निष्कर्षसँगै यसअघि घोषणा गरिएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले जनाएको छ। समितिले सबै वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई प्राप्त सहमति र निर्णयलाई आत्मसात गर्दै समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
यो सहमतिलाई वन उपभोक्ता समूहका माग सम्बोधनतर्फको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ, जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन व्यवस्थापन, समुदाय सशक्तिकरण र दीगो विकासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
