रैकवार खबर,जेठ १
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विगत ८ वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू अन्ततः सम्बोधनतर्फ उन्मुख भएका छन्। निरन्तर खबरदारी, संवाद, सहकार्य र आन्दोलनका बीच प्रदेश सरकारले वन उपभोक्ता समूहका २४ बुँदे माग कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्दोलन परिचालन समितिबीच भएको छलफलपछि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८३ आगामी जेठ ३० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै बाँकी २३ वटा मागहरू ऐन, नियमावली तथा विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
वन उपभोक्ता समूहका अगुवाहरूले आफूहरू सरकारसँग नडराई, नपछाडि हट्दै वन उपभोक्ताको हितका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन्। पछिल्ला ६ महिनादेखि प्रदेश सरकारसँग विभिन्न चरणमा संवाद, छलफल, दबाबमूलक कार्यक्रम तथा आन्दोलन सञ्चालन गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ताले एकजुटता प्रदर्शन गर्दै आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका थिए।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरेको कार्यदलले आन्दोलनका मागसम्बन्धी राय-सुझाव तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ। कार्यदलले वन उपभोक्ता समूहका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुझाव पेश गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। साथै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय तथा सुदूरपश्चिमका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
सरकारको पछिल्लो पहललाई वन उपभोक्ता समूहले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासले वन संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार, जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा नयाँ आशा जगाएको छ। वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अब नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन दुवै आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
N-FECOFUN केन्द्रीय कार्यालयले सरकारी पक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन, सञ्चारकर्मी, पत्रकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, आन्दोलन परिचालन समिति तथा सहयोगी संस्थाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण वन उपभोक्ता तथा नागरिकप्रति समेत आभार प्रकट गरिएको छ।
यसैबीच, हालका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम २०८३ जेठ ३० गतेसम्म स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको छ। माग कार्यान्वयनको प्रगति र सरकारको प्रतिबद्धताको आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ।
