भदौ २४
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) नामक एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)को तर्फबाटअधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले २०६७ सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा वागमती नदी संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न आदेशहरू माग गरी दर्ता गरेको मुद्दाको यही मिति २०८०-०९-०३ गते भएको सवोच्च अदालतको फैसलाको हालसालै आएको पूर्णपाठमा नदी किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन, सुकुम्बासी सम्बन्धी विषय र सो फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनाबारे क. अध्यक्षलाई अवगत नै छ । सो फैसलाबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र)को काठमाडौँ- भक्तपुर- ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकाबासी जनताका संविधानप्रदत्त हक, हित र अधिकार हनन् हुने तथा उहाँहरूको जनजीविकामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति देखिएकाले उक्त फैसलाबारे पार्टीको तर्फबाट सो निर्णय सच्याउनका लागि आवश्यक कानुनी पहल गरिदिनिहुन श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडलाई गम्भीर ध्यानाकर्षषण गराउन चाहन्छौ ।
“काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’’
का आधारमा खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर, धोबी खोलाको हकमा धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा धोबीखोला प्रोजेक्ट प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर, नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर, करखुसी खोलाको हकमा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर (कुनै पनि खोला, खोल्सा र राजकुलो छोप्न पाइने छैन) र हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ । मिति २०८० पुस ३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय “कुन वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा गरिएको हो सो कुरा उक्त निर्णयबाट खुल्दैन” भनी सो निर्णयको वैज्ञानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ भने कुनै ठोस अनुसन्धान र तथ्यबिना मिति २०७६-०४-२० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै मापदण्डमा उल्लेखित दूरीमा थप २० मिटर सहित ४० मिटर छोड्नुपर्ने गरी दिइएको आदेशलाई मुद्दाको फैसलामार्फत वाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा लागु गर्न खोजिएको छ ।
1. सोही फैसलामा ती क्षेत्रहरूमा “काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४’’ले नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साबिकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको २० मिटर समेत जोडी हुन जाने ४० मिटरको क्षेत्रलाई कुनै स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाउने नो कन्सट्रक्सन जोनको रूपमा कायम राख्न आदेश जारी गर्दै त्यहाँ खाली राखिएको वा खेती गरिएको भएमा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
2. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सोही फैसलामा सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराका जग्गा निर्धारण गर्न २०२१-२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
3. फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नेबारे समेत आदेश भएको छ । यस सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काठमाडौँ-भक्तपुर-ललितपुरको तर्फबाट देहायबमोजिमका हाम्रा धारणाहरूसहित सो फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिदिनका लागि क. अध्यक्षलाई हार्दिक
अनुरोध गर्दछौः
1. यो फैसलामा आदेश भएअनुसार “काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४”मा तोकिएको दूरीमा २० मिटर थप गरी नयाँ मापदण्ड बनाई त्यसलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन हुने गरी लागु गरिएमा हजारौँ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबोबास गरी यसलाई सुन्दर सहरको रूपमा विकसित गर्ने र यहाँको सभ्यताको मुख्य तत्त्वका रूपमा रहेका आदिवासी-जनजाति नेवार तथा तामाङ समुदाय, काँठमा रहेका खस-आर्य समुदाय र आफ्नो सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पत्तिसमेत बेचेर काठमाडौँमा बसाइँसराइ गरेर आउने जनसमुदायलाई समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
2. फैसलाको आदेशानुसारको ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन'मा कसैले नयाँ निर्माणका लागि नयाँ अनुमति नपाउँदा आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिमा विभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेकाहरू र जीवनभरको कमाई लगानी गरेर घर वा अन्य व्यवसायिक भवनहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ घडेरी किनेकाहरूले घर, भवन वा व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न पाउने छैनन् । अहिले घर वा अन्य संरचनाहरू निर्माण गरिसकेका नागरिकहरूले समेत त्यहाँ थप संरचना निर्माण गर्न वा घर-भवनहरू पुराना भएमा भत्काएर नयाँ बनाउन पाउने छैनन् । यसरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने स्थानको जग्गा बैंकले धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन भने त्यस्तो जग्गाको किनबेच समेत हुनेछैन । कथंकदाचित किनबेच भइहालेमा जग्गा किन्ने ग्राहकहरू ठूलो मर्कामा पर्नेछन् ।
3. काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते सहित सवै सहायक नदीहरूले आफ्नो प्रवाह परिवर्तन गरेको र सोही आधारमा २०४५ को नापी भएको, कैयौँ ठाउँमा नाप-नक्साको हालसाबिक समेत भएको र सोही आधारमा जग्गा दर्ता, खरिद विक्रि र सरकारी निकायहरूबाट कानुनअनुरूप अनुमति लिई ठुला ठुला निजी, सरकारी वा सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । यदि यो फैसला लागु भई सबै ठाउँमा २०२१-२२ सालको नापीको आधारमा बागमती लगायतका विभिन्न नदी र सहायक खोलाहरूको पुरानो नक्साको आधारमा नापजाँच गरी नक्सा तयार गर्ने, लागु गर्ने र त्यसमा यस फैसलामा भएको थप २० मिटरको प्रावधान थप गर्दा कैयौँ स्थानमा हालको नदी किनारबाट २००-३०० मिटर र कैयौँ ठाउँमा सोभन्दा बढी समेत नक्सा सर्न जाने देखिन्छ, जसबाट हजारौँको संख्यामा जनताले कानुनअनुसार खरिद गरेका वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेका घर-जग्गा र संरचना अवैधानिक हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ, जनताको आफ्नो मौलिक हक कुण्ठित हुन गई नागरिक आफूले मेहनत गरेर कानुनको परिपालना गरी सरकारी निकायहरूको अनुमतिबाट निर्माण गरिएको संरचनाबाट बेदखल भई आफ्नो सर्वस्व गुमाउन पुग्ने अवस्था आउनेछ ।
4. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) काठमाडौँ-भक्तपुर-ललितपुरले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणका आधारमा हेर्दा यो फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका आदिवासी-जनजाति, नेवार तथा तामाङ समुदाय, काँठमा रहेका खस-आर्य समुदाय र आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर बसाइँसराइ गरी जीवनभरको कमाई लगानी गरेका लाखौं उपत्यकाबासी परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने अवस्था सिर्जना हुने, धेरै परिवारहरू घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भने नयाँ जग्गा दर्तामा समस्या उत्पन्न भई स्वबासी र निस्सा नभएका काठमाडौँबासी जनताको हक समेत कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
5. सोही फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई कुनै ठोस योजना तथा वैज्ञानिक तथ्य बिना निर्माण गरिएको, त्यसमा स्थानान्तरणको ठोस प्रक्रिया र योजना समेत कहिल्यै सार्वजनिक नभएको इचँगुनारायणमा निर्माण गरिएको विवादास्पद भवनमा
स्थानान्तरण गर्ने आदेश भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण र सत्यापन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा कुनै निकायले पेस गरेका तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय गर्नु उचित देखिँदैन।
6. भूमि समस्या देशभर विद्यमान र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब भूमि आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनारबाहेक अन्यत्र पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएकोले नेपाल सरकारले भूमि आयोग गठन गरी आयोग र स्थानीय तहहरूको संयुक्त पहलमा सम्पूर्ण स्थानीय तहमै अभियान सञ्चालन गरी लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक लगत तयार गरी सोका आधारमा कानुनअनुरूप जग्गा दिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । साथै स्वबासी तथा बेनिस्सा जग्गा दर्तालाई विद्यमान कानुन संशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकाबासी जनतालाई आफ्नो जमिनको मालिक बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । तसर्थ जनताका संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रक्षा गर्न, नागरिकलाई उनीहरूको हक, हित र अधिकारबाट वञ्चित हुने र पश्चवर्ती प्रभाव हुने गरी दिइएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको फैसलाका आदेशहरू सच्चाउन फैसलाको पुनरावलोकन गराउन अति आवश्यक देखिएकोले र काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय
तहहरूले समेत काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो जनसंख्याको संवैधानिक हक, हित र अधिकार प्रभावित हुने गरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार गर्नु वाञ्छनीय नदेखिएकोले त्यसलाई रोक्न समेत नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरिदिन कमरेड अध्यक्ष समक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) काठमाडौँ-भक्तपुर-ललितपुरको तर्फबाट अनुरोध
