खेमराज भट्ट
मङ्गलबार भदौ १७ गते
काठमाण्डौं — ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आँगनमा पुग्दा एउटै दृश्य बारम्बार देखिन्छ—थकित अनुहार, निराश आँखा र चुपचाप टाउको झुकाएका युवाहरूको लामो पंक्ति। उनीहरूको दृष्टिमा एउटै प्रश्न झल्किन्छ— “हाम्रो दोष के थियो?”
गाउँघरका गरिब आमाबाबुले गोरु बेचेका छन्, खेतबारी धितो राखेका छन्, ऋणधन गरेर आफ्ना छोरालाई विदेश पठाउने बाटो बनाएका छन्। आमाको धोतीमा टल्किएको आँसु अनि बाबुको काँधमा टिकी रहेको अपार आशा—सबै मिलेर एउटा सपना बुनेका थिए। तर त्यो सपना दलाल र बिचौलियाको जालोमा परेर टुक्रिन्छ, र ती परिवार हातखाली, मनखाली अनि पीडाले भारी बनेर विभागको ढोकामा भट्किन पुग्छन्।
नेपालका गाउँबस्तीमा अझै पनि वैदेशिक भूमिलाई स्वर्णिम अवसरको भण्डार ठानिन्छ। मलेसिया, कतार, दुबई वा अरब मुलुकलाई धेरै नेपालीले जीवन बदल्ने *‘स्वप्नभूमि’*का रूपमा हेरेका छन्। तर विज्ञहरू भन्छन्—“यही सपना दलालहरूको लागि सजिलो व्यापार बनेको छ।”
धेरैले ३ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँछन्, तर भिसा देख्नै नपाई गाउँ फर्किन्छन्। कतिपय भिसा लिएर विमान उड्छन् तर गन्तव्यमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार तलब पाउँदैनन्। कतिपयलाई भने भिन्न काममा जबरजस्ती खटाइन्छ, जसले उनीहरूको आत्मसम्मान र श्रमको मूल्य दुवै लुटिन्छ।
विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने हातहरू दिनमा १२–१४ घण्टा मिहिनेत गर्छन्, तर महिनौँसम्म तलब आउँदैन। कतिपय श्रमिकहरू त अमानवीय शोषण सहन विवश छन्—न उचित खाना, न बासस्थान, न उपचार।
एक पीडितको आवाज अझै विभागको ढोकामा गुन्जिन्छ—
“छोराछोरीलाई पढाउन, परिवारलाई बचाउन हामीले ऋणका भारी बोक्यौं। तर न काम पाइयो, न भिसा। अहिले गाउँमै लाजको पीडामा बाँचिरहेका छौं। छिमेकीले हेला गर्छन्, आफन्तले प्रश्न गर्छन्, तर हामीसँग जवाफ छैन।”
कतारमा काम गर्ने अर्को श्रमिकले भने आँसु नरोकी अनुभव सुनाए—
“हामी दैनिक १२ घण्टा काम गर्छौं। महिनौँ भयो तलब आएन। आमा बिरामी हुँदा औषधि किन्न सकिएन। पैसा पठाउन नसक्दा मनको पीडा कामभन्दा कडा लाग्छ।”
यी कथाहरू केवल व्यक्तिगत व्यथा होइनन्, हजारौँ नेपाली युवाको सामूहिक घाउ हुन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गर्छ। अवैध दलाल र कपटी कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइन्छ। तर पीडितहरू भन्छन्—“कागजमा कारबाही हुन्छ, तर व्यवहारमा न्यायको बाटो अझै टाढा छ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार बेरोजगारी र अवसरको अभावले नेपाली युवालाई विदेश धकेल्छ। तर दलालको ठगी र श्रम शोषणले उनीहरूलाई आर्थिक मात्र होइन, मानसिक धरापमा समेत फसाउँछ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ—
“सरकारले कठोर नियमन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
ताहाचलस्थित विभागले बारम्बार अनुरोध गर्छ—“उजुरी दर्ता गर्नुहोस्, प्रमाण पेश गर्नुहोस्।” तर मूल प्रश्न त्यहीँ उभिन्छ— जबसम्म सरकार कठोर कदम चाल्दैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीको सपना दलालको दलदलमै अल्झिरहन्छ।
नेपालका गाउँबस्तीमा अझै हजारौँ युवा परदेश जाने तयारीमा छन्। उनीहरूको हातमा टिकट छैन, तर आँखामा आशा छ। उनीहरूले विश्वास गरेका छन्—“विदेश गएपछि परिवारको भविष्य उज्यालो हुन्छ।” तर त्यो भविष्य अझै अन्योल र दलालको जालोले ढाकेको छ।
यदि सरकारले तत्कालै पारदर्शी प्रणाली बनाएन भने, वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि स्वर्णिम अवसर होइन, बरु आँसु, निराशा र अपमानले भरिएको यात्रा मात्र हुनेछ।
यो मात्र समाचार होइन, यो हजारौँ नेपालीको जीवित कथा हो—जहाँ सपनाको मूल्य दलालहरूले तौल्छन्, र जिन्दगीको आशा लिलामी हुन्छ।
