राज्यको संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापित

१३ फागुन धनगढी
राज्यको संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापित छ। नेपालका सम्पूर्ण दलितहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र हो, आयोग। यदि त्यसो हो भने, दलितका तमाम सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ त ? यही विषय वरिपरि बसेर देश सञ्चारका लागि आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग राज सरगमले गरेको कुराकानी:

अहिलेको समयमा दलितको अवस्था कस्तो छ ?

दलितको अवस्था अहिलेको समयमा केही सुधारउन्मुख छ भन्न सकिन्छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने याे विभिन्न विशिष्टकृत अवस्थामा देख्न सकिन्छ। सुधारउन्मुख यसकारण छ कि राज्यले विभिन्न विभेद हटाउने विधिहरू अवलम्बन गरेको छ र मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि प्रयत्न गरिराखेको छ। तर मूल प्रवाहीकरणको काम त्यति प्रभावकारी भइराखेको छैन। पछाडि पारिएका किनाराकृत, बहिष्कृत समुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि एकदमै ध्यानपूर्वक राज्यले नयाँ नयाँ विधिहरू अवलम्बन गरेको छ तर सकारात्मक विभेदका नीतिहरू हामीले कस्तो ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका थप कमीकमजोरीहरू केके छन् औंल्याउनु पर्ने हो। र थप दिनुपर्ने सुविधाहरू केके छन् र ती सुविधाहरू कटौती गरेर दलितमध्येका पनि किनारकृत रहेका बादी, गन्धर्व, तराई मधेसका डोम, मुसहर, चमार हलखोर समुदायलाई दिनुपर्ने हो। उनीहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा छोडौं, शिक्षामा समेत पछाडि परेका छन्। यी सबै कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। तर नगरेको अवस्था देखिन्छ। यही ढंगले काम गर्ने हो भने अनन्तकालसम्म विभेद चलाइराख्ने हो कि भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरे पनि समाज विभेद अझै व्यप्त छ तर आयोगको खोज अनुसन्धानबाट हेर्दा कस्ता खालका जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू बढी देखिन्छन्?

विभेदको प्रकृति हेर्दा आमरूपमा उनीहरूलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने र स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याउने अथवा अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने खालको छ। अब यसको विशेष अवस्था कस्तो छ भने- दलित महिलाहरूसँग प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने र केही समयपछि अलपत्र छाडिदिने गरेको देखिन्छ। १० वर्ष सुमधर सम्बन्ध चलिरहेको अवस्थामा अचानक जातकै कारण सम्बन्धविच्छेद हुन पुगेको छ। अब यसरी हेर्दा जातीय मनोविज्ञान एकदम गडेर बसेको रहेछ। भावना बुझेर विवाह गरे पनि पछि मानिसक उतारचढावका कारण घर टुटेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा।
सार्वजनिक स्थल विद्यालय, खानेपाने धारा, मन्दिर जस्ता क्षेत्रमा पनि घुमाउरो तरिकाले विभेद गरेको देख्न सकिन्छ। आत्म सम्मानमा ठेस पुर्‍याइएको छ। यिनीहरू भनेको छुट्टै हुन् भन्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। विभेदभित्र पनि निकै विविधता देखिन्छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा दलित पनि उपस्थिति हुने व्यवस्था छ। चिया पिउने बेला भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष उठेर हिँड्याे भने विभेद नै गरेको भन्न सकिन्छ। किनकि चिया नस्वीकार्नु भनेको जात नस्वीकार्नु हो। अनेक खालका विभेद छन्। विभेदलाई अन्त्य गर्ने ठाउँ भनेको शिक्षा हो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि कहीं प्रत्यक्ष र कहीं अप्रत्यक्ष खालको विभेद छ। मैले केही विद्यालयहरूमा हेर्दा त्यहाँ दलित बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धी त्यति राम्रो भएकाे पाइनँ। साथै विभेद पनि शिक्षकबाटै भएको छ। अरूको जति औसत सिकाइ भएन भने शिक्षकले भन्नुहुन्छ- कापी छैन कलम छैन, नियमित विद्यालय आउँदैन।

कमजोर विद्यार्थीलाई त थप आकर्षक विधिहरू अपनाउनु पर्ने हो नि। उनीहरूलाई सिकाइमा आकर्षित गर्नुपर्‍याे। पढ्नु पर्दोरहेछ, जान्नु पर्दोरहेछ भन्ने ज्ञान दिनुपर्ने हो। कतिपय विद्यालयमा के देखियो भने- गैरदलितका बच्चाले प्रश्न गर्दा हाँसेर सरले जवाफ दिने तर दलित समुदायको बालबालिकाको प्रश्नको प्रतिक्रिया नदिने। ती विद्यार्थीलाई सोध्दा उनीहरूले यसो भने- हाम्रो प्रश्नको सुनवाइ नै हुँदैन।

छात्रवृद्धि दिँदा पनि विभेद हुने गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, हो?

हो नि, कतिपय सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत सरकारले दिएको छात्रवृत्ति विद्यार्थीलाई दिँदा अर्को विद्यार्थी (माथिल्लो जात भनिएका) ले शिक्षकलाई सोध्छन्- किन दिइयो यिनीहरूलाई छात्रवृत्ति? तब शिक्षक भन्छन्- उनीहरू तल्लो जात भएको कारण छात्रवृत्ति दिइएको हो। विभेदका अत्यन्तै धेरै आयाम छन्। यो मात्रै विभेद आयोगले हेर्छ भन्ने छैन। अनेकन विभेद छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। ती घटनालाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ। त्यो सिफारिसको आधारमा नीति कार्यक्रम बजेटमा रूपान्तरण गर्दै विभेद न्यूनीकरण गर्ने हो।

सामाजिक न्याय सबैलाई आवश्यक छ भन्ने छ। र सामाजिक न्यायबाट सबैभन्दा वञ्चित दलित समुदाय नै हो। त्यसो हो भने यसलाई समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट हेर्न कति आवश्यक छ?

विभेदलाई समाजशास्त्रीय आँखाबाट अहिलेसम्म हेरिएको छैन। उच्चस्तरको अध्ययन गर्ने काम, अध्ययनलाई थप व्यवस्थित गरेर सरकारको धारणा बदल्न लगाउने गरिनु पर्ने हो। तर नै कानुनमा परिवर्तन गर्न लगाउने गरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन गरिरहेका छैनन्। साथै समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मात्रै नभएर अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रलाई संयोजन गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने- दलित समुदायमाथि गरिएको विभेदको कारण मानव विकास सूचकांक (एचडिआइ)मा २५.२ प्रतिशतका दरले नकारात्मक असर गरेको छ भने, जिडिबीमा १० प्रतिशतका दरले लस गरी राखेको रिसर्चले देखाउँछ। अब यसलाई उत्पादनसँग, खुसीसँग, समुन्नति, सम्पन्नतालगायतसँग जोडिनु पर्ने हो। दलित समुदायले शोषण दमन भोग्नु भनेको देशलाई घाटा हुनु हो। समग्र विकासमा अवरोध हुनु हो। हाम्रो उत्पादनमा नै असर गरेको देखिन्छ। त्यसकारण विश्वविद्यालयले तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले समाजशास्त्रको दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी परिवर्तन ल्याउन बहस गर्नु पर्ने हो। समाजलाई जनतालाई केही पनि असर नगर्ने हो भने त पढाइकाे केही पनि औचित्य भएन। दलितको जीवनसँग मात्रै होइन, देशको समृद्धिलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। दलित समुदायको मात्रै समस्या होइन, देशकै समस्या हो।

सरले अघि भर्खरै भन्नुभयो हामी सरकारलाई सिफारिस गर्छौं। राज्यले विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो लगानी गरिरहेको छ। अथवा कति गम्भीर छ?

यो विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि देशमा धेरैपटक आन्दोलन भयो, परिवर्तन भए, जनताका आवाजहरू मुखरित भए। जसबाट २०४७ मा केही कानुन बन्यो। २०६२/६३ मा पनि केही दलितहरूको हितका लागि कानुन बन्यो। केही नयाँ व्यवस्था भए। २०६८ मा विभेद गर्नेलाई कानुन लाग्ने सजाय आयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेष व्यवस्था धारा २४ र धारा ४० को व्यवस्था लागु गर्न धारा २५५, २५६ र २५७ को व्यवस्था पनि गरियो। त्यस कारणले यहाँले जुन प्रश्न गर्नु भो यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। राज्य स्वस्फूर्त अथवा कण्ठमुक्त र खुसीका साथ दलित उत्थानका लागि लगानी गर्न तत्पर छ कि छैन। आन्दोलन भइहाल्यो संविधानमा लेखिहालियो, २०६४ मा निजामती क्षेत्रलगायत राज्यको क्षेत्रमा समावेशिताको कुरा गरिहालियो। अब दलितहरूलाई पुगिसक्यो भन्ने खालको धारणा पनि सिंहदरबारमा छ। अब लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने धारणा छ। यसलाई नियमन गर्ने, नपुगेको ठाउँमा थप व्यवस्था गर्ने राज्यको पहल कदमी देखिँदैन। बरु होलसेलमा सकियो समाधान भइसक्यो, संविधानमा लेखिसकियो जस्ता कुरा गर्छन्।

दलितमाथिको उत्पीडन कम गर्नका लागि राज्यबाट बलियो पहल खासै छैन। साठी वर्षपछि पुगेको सबै दलितलाई वृद्धभत्ता दिएर टार्न खोजेजस्तो गर्दै छ सिंहदरबार। अब काठमाडौंको मानिसलाई त्यो तीन हजार त आवश्यक छैन। दलित जो खाना लाउन पाइरहेका छैनन् तिनलाई आवश्यक छ नि। अब आयोगले गरिरहेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर जनतालाई सोध्यो भने- जनता त ८० प्रतिशत असन्तुष्ट छन्। त्यसैगरी मलाई सोध्नुहुन्छ भने पनि ७५ प्रतिशत म आफैं सन्तुष्ट छैन।

तपाईंले कतै भन्नुभएको छ कि जात व्यवस्थालाई सिंहदरबारले नै संरक्षण दिएर राखेको छ। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ?

यो मैले सिम्बोलिक रूपमा भनेको हो। र मन्त्री तथा नेताहरूको अगाडि पनि भनेको छु। सिंहदरबारमा बस्नेहरू विभेद अन्त्य भइसकेको भन्दा रहेछन्। सिंहदरबारमा गरिब भोकमरीमा परेकाहरू त जाँदैनन् नि। नांगाे भोको दलित जाँदैनन्। संधै सम्पन्न र सुकिलो मुकिला देखिने हुन् सिंहदरबारमा। खरको छानो भएको घर सिंहदरबारले देख्दैन। र सिंहदरबारमा बस्नेले आम मान्छेलाई देख्दैन र चिन्दैन पनि। उनीहरूले समानता मात्रै देख्छन्। उनीहरूको दृष्टिकोणमा खोट छ। दुरदराजमा बसेका गरिब र दलित उनीहरूको नजरमा पुगेका छैनन्। यही काठमाडौंका पुलहरूमा बसेका छन् कयौं गरिब र दलितहरू। तिनमा पनि नजर गएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीले गरेको एक अध्ययनको आधारमा भन्ने हो भने- ९३ प्रतिशत मान्छेले विभेद अन्त्य गर्न चाहेका छन् भने ७ प्रतिशत मानिसहरु जातिपाती मान्ने असमानता मान्ने सोंच्दा रहेछन्। र त्यो सात प्रतिशत नेतृत्व सिंहदरबारले गर्दै आइरहेको । सबैप्रकारको विभेद र असमानतालाई सिंहदरबारले नजर अन्दाज गरिरहेको छ।

पहाडका दलितभन्दा तराई/मधेसका दलितहरू बढी विभेदमा पर्नु भएको छ। र उहाँहरू मूलधारमा आउन सक्नुभएको छैन। चर्को विभेद भोग्नु परेको छ। दलित आयोगले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ?

अवश्य पनि तपाईंले भनेजस्तो छ। पहाडका दलितहरू देशका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा भाषा र शिक्षाका कारण सम्भव भएको हो। आफ्नो कुरा बुझाउन भाषा सजिलो भयो भने शिक्षा पनि पाए। त्यसो हुँदा समान प्रतिनिधित्व हुन सक्यो। कम विभेद भोग्नुपर्‍याे। अझ यसरी भनौं- आफ्नो कुरा सिंहदरबारको मान्छेलाई बुझाउन सक्ने भएकाले उनीहरूको राज्य सत्तामा पहुँच अलिअलि देखिन्छ। सबैभन्दा बढी समथर सम्भावना भएको भूगोल मधेस हो। त्यहीँ बढी विभेद छ। गरिबी छ। दलित समुदाय त झनै गरिब छन्।

मधेसको समस्यालाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन र त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न पहाडिया दलितहरू लाग्नुपर्छ। हामी अध्ययन गर्ने क्रममा पनि छौं। पिँधदेखि शिखरसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हो। प्रारम्भिक रूपमा काम गरिरहेका छौं। मधेसका मुसहर, डोम, चमार हलखोरका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता ७५ प्रतिले भनेको छैन, जो हामी पहल गरिरहेका छौं। पालिका तथा वडाहरूले जन्मदर्ता गर्न नमान्दा हामीले पञ्जीकरण विभाग लगायतका विभिन्न सरकारी सम्बन्धित निकायसँग समन्व्य गरिरहेका छौं।

कुनै पनि व्यक्तिको प्रस्थान विन्दु भनेको जन्मदर्ता हो। त्यो देशको नागरिक तथा त्यो भूगोल र परिवेशमा जन्मिएकाले उसको अधिकार हुन्छ कि जन्मदर्ता बनाऊँ। नागरिक अधिकार स्थापना र संरक्षण गर्नका लागि जन्मदर्ता धेरै आवश्यक छ। र सरकारले २०२४ सम्म सतप्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिसक्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। तर पनि तराई मधेसको अवस्था कहालीलाग्दो छ। स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित छन्। जन्मदर्ता गरेर उनीहरूले के गर्छन् भन्दै दास बनाउने काम भइरहेको छ। त्यो कागज प्राप्तिका लागि केही हुन सक्छ। पैरवी गर्ने, पहलकदमी गर्ने उच्चस्तरको अध्ययन समग्र मधेस प्रदेशमा काम गरिरहेको छौं।

जन्मदर्ता भन्नेबित्तिकै नाम र थर पनि आउँछ। आयोगले छुटेका थरहरू संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ। र आयोगले २२ वर्षपछि जात र थरलाई सूचीकृत गर्ने काम पनि गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु, हो?

आयोगले २०५८ सालको आसपासमा एउटा सुची बनाएको थियो। सूचीमा यो-यो थरहरू प्रयोग गर्छन् दलितले भनेर उल्लेख गरिएकाे छ। यो यो थरहरू दलित समुदायमा पर्ने छ पनि भनेको छ। यसका अनुरूप दलित समुदायको थरमा पनि विविधता छ।

थर किटान गर्दा मान्छेहरू विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदा रहेछन्। र अर्को कुरा ६५ प्रतिशत त दलितका थर सूचीकृत नै भएको रहेनछ। हामी पधाधिकारीको रूपमा आइसकेपछि २ वर्ष अध्ययन गरियो। २०८० वैशाख ३१ गते हामीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौं। सरकारले अध्ययन गरिररहेका छौं भन्छ तर ऐनले अध्ययन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेको थर नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हो तर अध्ययन गर्दै छौं भनेर टारिरहेकाे छ। ऐनमा व्यवस्था छ तर सिंहदरबारले फेरि पनि अल्झाइरहेको छ। थुप्रै बालबालिकाहरूका जन्मदर्ता गर्न नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँथे। सरकारले अहिले पनि ढिलो गरिरहेको छ। हामीले निकै वर्षपछि त्यो थर सूचीकृत गर्ने काम गरिरहेको छौं।

राष्ट्रिय दलित आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि चलाएको थियो, यो कति सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ?

त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई नीतिगत सल्लाह सुझाव तथा परामर्श दिने अधिकार दिएको निकायको रूपमा संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ र आयोग स्थापित छ। संघ सरकारलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छौं। तर संविधानको धारा २५७ अनुसार प्रदेश कार्यालयमा पनि आवश्कताअनुसार स्थापना गर्न सक्ने आयोगले भनेको छ। तर हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएमएन) नै सरकारले स्वीकृत गर्दैन। त्यसकारण हामीले देशैभरिको काम केन्द्रबाट गर्नु पर्ने अवस्था छ।

दलित आयोगले दलितका अगुवाहरू जस्तै भगत सर्वजित, विसे नगर्ची जस्ता माथि कसरी खोज-अनुसन्धान गरिरहेको छ?

भावनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा झलकमान गन्धर्व, विसे नगर्ची, भगत सर्वजित जस्ता उहाँहरूको इतिहास खोजी गर्ने काम राज्यले नै गर्नु पर्ने हो। र उहाँहरूको सम्मान र सम्बोधन गर्ने गरी हामीले सिफारिस गरेका छौं। आवश्यक अध्ययन गर्नका लागि पहल पनि गरेका छौं। यही भइरहेको छ भनेर भन्न सक्दैनौं। भगत सर्वजित अध्ययन विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भनिएको छ। विसे नगर्ची राजमार्ग बनाउनु पर्‍याे भनेका छाैं। साधन स्राेतकाे अभावकाे कारणले हामीले केही गर्न सकेका छैनाैं।

आरक्षणकाे विषयलाई दलित आयोगले कसरी हेरेको छ?

यसलाई मैले आरक्षण नभनेर सकारात्मक विभेद भनेर हेरेको छु। नेपाली समाजमा ६४ प्रतिशत आरक्षण लागु गरियो। राज्य सत्तामा उनीहरू प्रतिनिधित्व हुनका लागि ल्याइयो। तर अहिले आएर दलितहरुले केही गर्न सक्दैनन्, दया मानेर दिएको भन्ने भयो। समान हिसाबले उनीहरूको उपस्थिति हुन आवश्यक छ। यो परिभाषा बदल्न हामी चाहन्छौं।

राष्ट्रिय दलित आयोगको धारण भनेको पिँधबाट आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने हो । दलित समुदायको पिँधमा बादी, हलकर, मुसहर, डोम, हुँदै माथि आउनु पर्छ भन्ने हो। योग्यता क्षमता बढाउनका लागि लगानी बढाउनु पर्‍याे राज्यले भन्ने हो। शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्‍याे। प्रतिष्पर्धा गर्ने योग्य दलित बनाउनुपर्‍याे भन्ने हो।

तपाईंको राजनीतिक अनुभवको आधारमा ठूलो राजनीतिक दलका नेताहरूले दलितको सवालमा कसरी हेरिरहेका छन्?

राजनीतिक दल त भीडको पछाडि कुदिरहेको लाग्छ मलाई। पीडकहरूको पनि संरक्षक भइदिने, अन्याय गर्नेको पनि प्रक्ष्यपोषण गर्ने। बहुमत मान्छे पीडक हुँदारहेछन्। पीडितसँग त भीड कम छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक दल बहुमतको भीडतिर लाग्दा रहेछन्। पहुँचवालाहरूको पछाडि राजनीतिक भीड लाग्नु हुँदैन भन्ने हो। र एक दिन तमाम विभेद हट्ने छ भन्ने हो।