अहिलेको समावेशी जुन कछुवा गतिले बढिरहेको छ, यसले त समावेशीपूर्ण बनाउन सय वर्ष लगाउँछ।

फागुन २७ धनगढी
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा अनुसन्धानमूलक, वैचारिक, सांस्कृतिक, समसामयिक एवम् राजनैतिक र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी सयौं लेखहरू प्रकाशित छन्। थापा मगरले एक दशकभन्दा बढी (२०५२-६३) सक्रिय रूपमा आफ्नै प्रकाशन र सम्पादनमा कानूङ् लाम् (हाम्रो बाटो) पत्रिकाको प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक रही पत्रकारिता गरेका थिए। मगर जातिको संस्कृतिसम्बन्धी निबन्ध, जीवनी र कथा सम्बन्धी तीनवटा पुस्तक (२०६७) प्रकाशित छन्। संघीय नेपालको तस्बिर (वैचारिक) २०६६,जनयुद्धमा आदिवासी जनजाति मगर जातिको सहभागिता (अनुसन्धानमूलक) २०७१, र बूढो धरहरा (कविता सङ्ग्रह) २०६८, कृतिहरू प्रकाशित छन्। लेखनका साथै तीन दशकदेखि आदिवासी जनजाति अधिकार, मानव अधिकार, राजनीति, समाजसेवामा सक्रिय छन्, उनी। उदयपुर स्थायी घर भएका थापा मगर विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति गर्दथे। २०५६ सालमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको संस्थापक अध्यक्ष थापामगर नेपालका आदिवासी जनजातिको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिव (२०६३-६६) रही आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि बोलिरहने व्यक्ति हुन्।

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै थापामगर संविधानसभा (२०६४) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको तर्फबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। संविधानसभाको न्याय प्रणाली समितिमा रही विभिन्न उप-समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार र परम्परागत न्याय प्रणालीलाई संविधान निर्माणको मस्यौदामा एकीकृत गर्न उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ गते आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए, थापा मगर। उनको कार्यकाल बितेको पनि करिब तीन वर्ष हुन थाल्यो। यत्तिका समयमा आयोगले कस्ता काम गर्‍याे र काम गर्न कस्ता चुनौती छन् लगायतका विषयकाे सेरोफेरोमा बसेर आयोगका अध्यक्ष थापा मगरसँग राज सरगमले गरेको कुराकानी:

तपाईं आयोगको अध्यक्ष भएयता आयोगले के कस्तो काम गर्‍याे र गरिरहेको छ?

सीमित स्रोत र साधानका बाबजुद पनि हामीले काम गरेका छौं। काममा तल्लीन छौं। पहिलो कुरा आयोगको बारेमा नै कुरा गरौं- आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट यो आयोग चाहिन्छ भनेर संघर्ष गर्‍याैं तर अहिले भनेको जस्तो सोचेको जस्तो काम गर्ने वातावरण पाउन सकेका छैनौं। २०७२ सालमा घोषित संविधानले धारा २६१ आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्‍याे र २०७४ सालमा आदिवासी जनजाति आयोगको ऐन बन्यो। २०७५ सालतिर सचिवालय स्थापना भयो। २०७७ माघ २१ गतेबाट काम हुन थाल्यो।

नयाँ आयोग भएकाले हामीले जिरो लेबलबाट काम गर्नुपर्‍याे। कस्ता कर्मचारी चाहिन्छन्, कस्तो भौतिक संरचना चाहिन्छ, कस्तो कार्यालय चाहिन्छ भन्ने कुरा नहुँदा-नहुँदा पनि हामीले काम गर्‍याैं र गरिरहेका छौं ।

पहिलो त, कार्यालय स्थानको अभावमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। एउटा सरकारी भवनको तल्लो फल्याटमा पाँच छ वटा कोठा लिएर काम गर्दै आइरहेका छौं। यो साह्रै दुःखद् कुरा हो।

दोस्रो कुरा, हामीले के के काम गर्‍याैंभन्दा-ऐन र संविधानले हामीलाई केही कुरा निर्दिष्ट गरेको छ। जस्तै- धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन हुने भनेको छ। त्यसले के-के गर्छ भन्ने निर्दिष्ट गरेको छ। सारमा तीन कुरा गर्छु म। पहिलो- आदिवासी जनजातिको अधिकारी (जुन कानुन र संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ) भित्र रहेर अनुगमन गर्ने। यदि गरेको छैन भने सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउने र सरकारलाई झक्झक्याउन सिफारिस गर्ने।

दोस्रो- आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति र समग्र विकासका लागि योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

तेस्रो-जस्तै संविधान र कानुनले समानताको हकहितका बारेमा, के-कस्तो बाधाहरू छन्। ती बाधाअड्चन कति बाझिएका छन्। आतिवासी जनजातिलाई आफ्नो अधिकारबारे जागरुक र सचेत गराउनु पर्नेछ।

याे पनि पढ्नूहाेस्: स्कुलको हेडमास्टर हुँदा पनि मैले विभेद भोग्नुपर्‍यो

आयोगले सिफारिस गर्ने र राज्यले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अर्कोतिर सिफारिस मात्रै सीमित हुन परेको कुरा कति सत्य हो?

बजेटको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको चाहिं सही हो। तर विज्ञप्ति र सिफारिस गर्ने कुरा चाहिं मनगणन्ते हुँदैन। त्यो त अनुगमन, छलफल, र घटनामा रहेर सत्यतथ्यमा टेकेर हामीले काम गर्नु परेको छ। आयोगले पाइरहेको साधान स्रोत एकदम कम छ। आयोगको सचिव चाहिं नेपाल सरकारको हुन्छ। कहिले १५ दिन, कहिले महिना दिनमै सचिव सरुवा भइरहँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ।

आयोगले गतिलो कर्मचारी नपाएर पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ। कति कर्मचारी त आउनेबित्तिकै कुलेलाम ठोक्छन् त काम कसरी गर्ने? कर्मचारीहरूको स्थायित्व नहुनुले पनि आयोगले भनेजस्तो काम गर्ने वातावरण छैन।

जस्तै: सरकारले आयोगका लागि छुट्टाएको बजेट ७९/८० मा शून्य थियो। ७८/७९ मा केही बजेट थियो तर रोकिदियो। अब यस्तोमा कसरी काम गर्ने त? तर, हामीले चाहिं बारम्बार भनिरहेको छौं कि संवैधानिक आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो कर्मचारी पनि धेरै छैनन्। यति कर्मचारी सरकारले पनि सुन्दैन। र म पनि आयोगको अध्यक्ष भएर आएपछि थुप्रै काम गरिएको छ। पाँच वर्षे रणनीतिक प्लान के गर्ने भन्ने भनेर अध्ययन गर्‍याैं। पाँच वर्षीय समयावधिमा के-के गर्ने भन्ने बनायौं। नियामावली बनायौं। केही अध्ययन गर्‍याैं। ७८/७९ सालमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि गर्‍याैं। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासंघ आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको बारेमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि गरेको छौं।

२०७९/८० आर्थिक वर्षमा नेपालको दिगो विकाससँग जोडेर आदिवासी जनजातिको विस्तृत ज्ञानको सीपलाई कसरी केन्द्रित गर्ने, विस्तार गर्ने, दिगो विकाससँग जोडेर आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कसरी जोड्नेलगायतका विषयमा हामीले केही कागज तयार गरेर नेपाल सरकारलाई हामीले जोडेका छाैं।

आदिवासी जनजाति आयोगले पहिचान प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई कति गम्भीरका साथ हेरेको छ?

आदिवासी जनजातिको पहिचान दबिन लागेकै भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै ज्ञान, सीप, भाषा, संस्कृति छ, त्यो मासियो भने समाज पनि मासिन सक्छ। त्यो इतिहास मात्रै होइन, वंश नै सकिन सक्छ। मान्छेको पहिचान लोप भयो भने मान्छे भक्षक जस्तो हुन सक्छ। मान्छेको गुण नहुन सक्छ। कविला राज्यदेखि नै शासन गर्दै आएको छ आदिवासी जनजातिले। तिनको पनि अस्तित्व छ। र अहिले आदिवासी जनजातिलाई सिंहदरबार चाहियो। संसदमा चाहियो, कर्मचारीमा चाहियो।पहिचान भनेको राज्यको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ। आफ्नै भाषा, पहिचानलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।

पूरा भिडियाे:
पहिचान खोजिरहेका माथि थप विभेद भइरहेका छ भनेको सुनिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

दलित समुदायलाई रिप्रजेटसनमा गाह्रो भयो। ऐनले छुवाछुत हुनुहुँदैन भन्छ तर जो मान्छे छुवाछुत गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई त पच्दैन झट्टै। त्यो नभएपछि उसले दबाउन खोज्छ। त्यही हो कन्फ्लिट। आदिवासी जनजाति भनेको त काम गरेर खाने वर्ग हुन्। काम गरेर खाने वर्गलाई किन शासनमा पुर्‍याउने भन्ने पनि होला कतिपयलाई। पहिचान खोज्नेको विरुद्धमा आएको हुनसक्छ। आदिवासी जनजातिले पहिचान खोजेको भनेको राज्यसँग अंश खोजेको हो तर कसैको धर्ममाथि धावा बोल्न खोजको होइन। हामीसँग भाषा छ फल्न-फुल्न देऊ। सीप छ त्यसलाई वृद्धि गर्न देऊ भनेको हो। विविधतालाई विभेदको माध्यम बनाउने काम भयो। सबैले सबैको चाडपर्वलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्‍याे। नेपालको भाषा संस्कृतिलाई सम्मान गर्न पाओस् भन्ने हो। नेपालमा जातीय विविधता धार्मिक विविधता र सांस्कृति विविधता छ। यही विविधतालाई देखाएर विभेद गर्नु भएन। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष भनिरहनु त भएन नि।

लोपोन्मुख,अति सीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा पहिचानको संकट बढ्यो भन्ने गरिन्छ यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि?

आयोगले यस विषयम अध्ययन गरिरहेको छ। कुसुण्डाहरूको भाषा लोप भइसक्यो। मान्छेहरू पनि सय हाराहारी छन्। राउटेहरू छन् तर घुमन्ते छन्। जंगलमा कानुन लाग्नुहुँदैन भन्ने माग छ उनीहरूको छ। हामीलाई लखेट्न नखोज जंगल अतिक्रमण नगरिदेऊ भन्छन् उनीहरू। साथै हामीलाई सीमान्तकृत भत्ता दिनु पनि पर्दैन, बरु हामीले बनाएको ठेकी बेच्ने वातावरण बनाइदेऊ, त्यसैबाट हाम्रो जीवन चल्छ। तर उनीहरूलाई जंगलबाट पनि खेदाउन खोजिरहेको छ राज्य।

आदिवासी जनजातिले मागेर खान जान्दैन, काम गरेरै खान्छ। विभिन्न सुविधाबाट धेरै आदिवासीहरू बञ्चित छन्। यस्ता तमाम समस्या भएकाले पनि पहिचान संकटमा हुन पुगेको छ।

याे पनि पढ्नूहाेस्: सिंहदरबारमा बस्नेहरू विभेद अन्त्य भइसकेको भन्दा रहेछन्: देवराज विश्वकर्मा

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा आयोगको असन्तुष्टि छ हो?

सबै जातजातिका मानिसको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रतिनिधिसभामा धेरै जातिको प्रतिनिधित्व हुँदैन तर कम्तिमा राष्ट्रियसभामा त हुन सक्छ। कम्तीमा समानुपातिकबाट त त्यहाँ लैजान सकिन्छ तर लाँदैनन्। नेताहरूले समानुपातिकमा पनि आफ्नै दलका आसेपासे र श्रीमती भान्जी मामा-माइजुलाई बोकेर गए।

राष्ट्रियसभामा सातवटा प्रदेशबाट आठजना ल्याउन ऐनमा छ। प्रदेशबाट आउने चाहिं दलित, महिला, अपांग छन् तर जनजाति त छँदै छैनन्। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेनछ भनेर हामीले सिफारिस गर्‍याैं। स्थानीय सरकारमा पनि दलित र महिला छन् तर आदिवासी जनजाति छैन। आयोगले अध्ययन गरेर राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति शून्यमा झर्न सक्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरेकाे छ तर सुनवाइ भएको छैन।

अहिले ५९ जनामा १५ प्रतिशत जति मात्रै छन् आदिवासी जनजातिहरू। यस्तै रह्यो भने प्रतिनिधित्व हुँदैन। ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति हुँदा पनि यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि यो कुरा भनिसकेको छु। अर्को कुरा, आदिवासी जनजातिहरू निजामतीमा कस्तो छ? दलित, मुस्लिम, थारू, महिला के कस्तो छ भनेर एउटै अध्ययन गर्‍याैं। आदिवासी जनजातिको निजामतिमा १४ प्रतिशत मात्रै छ। जब कि हुनुपर्ने ३५ प्रतिशत हो। जनसंख्या त ३५ प्रतिशत छ। समानुपातिक बनाउन त समावेशीबाट सुरु गर्नुपर्‍याे। दलितको १३ प्रतिशत मानिसमा जम्मा २ प्रतिशत छ।

त्यसो भए अहिलेको समावेसी चित्त बुझ्दो छैन?

अहिलेको समावेशी जुन कछुवा गतिले बढिरहेको छ, यसले त समावेशीपूर्ण बनाउन सय वर्ष लगाउँछ। त्यत्रो वर्ष दलित, आदिवासी जनजातिले कुर्न सक्छन्? यदि कुर्न सकेनन् भने त बीचमा विद्रोह पनि हुनसक्छ भनेर मैले सरकारलाई नै भनेको थिएँ। सबै आयोगहरू बसेर छलफल पनि गरेका छौं।अर्को कुरा, आदिवासी जानजातिको राष्ट्रिय नीति पनि हामीले तर्जुमा गरिसकेका छौं। साथै, आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत पनि गरिसकेका छौं। समग्र अध्ययनका लागि काम गरिरहेका छौं। अहिले लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले समावेशिताको सूची नै नराखेर विज्ञापन निकाल्यो। यसका लागि हामीले रोक्यौं। छलफलमा बोलाएका छौं। छलफल गर्न लागेका छन्।

आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नो समुदायको ज्ञान र सीपसम्बन्धी छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको थियो किन?

विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेको हो। आदिवासी जनजातिहरूको सीपमा आधारित अत्यन्तै ज्ञान छ। त्यो ज्ञानलाई अझै फराकिलो बनाउन त शैक्षिक रूपमै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जुन मानव समुदायले उपभोग गर्ने साधान र स्रोत आदिवासीको ज्ञानबाट उब्जनी भएको छ। यो मासियो भने के हुन्छ? जडिबुटी, कपास बुन्ने ज्ञान थियो, लुगा बुन्ने ज्ञान थियो। खाना लाउन लाउन भुटुन मसलाको लागि आदिवासी जनजातिले गर्थे। रैथाने ज्ञानको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसलाई टेवा दिनु पर्ने थियो। अब कृषि पेशामा लागेका जनता घाटामा पर्‍याे भनेर खेती गर्न छोडे। खेतीमा घाटा हुन्छ, त्यसलाई सरकारले बीमा गर्नुपर्‍याे। सरकारले सहयोग गर्नुपर्‍याे।

कुनै उद्योगधन्दा तथा व्यापारको चाहिं बीमा हुने कृषिको बीमा नहुने भन्ने हुन्छ? जुन खेतिपातीले जीवन चल्छ, त्यही पेशालाई हेला गरियो। कृषि पेशा गर्ने धेरैभन्दा धेरै त आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका छन्। त्यसैले सरकारलाई कुनै मतलब छैन। आदिवासी जनजातिको घरेलु मदिरालाई ब्रान्ड गरेर युरोपबाट अमेरिकाबाट भाेड्का र रेड लेबल ल्याउँछ। जैविक विविधता बचाउने काम पनि आदिवासी जनजातिले गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा पनि आदिवासी जनजातिको ज्ञानसीपमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुका कारण पनि विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेको हो।

माघ २१ गते तपाईंले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अगाडि – ‘आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिश पाँच प्रतिशत पनि कार्यन्वयन भएन’ भन्नु भएको रहेछ, स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ?

एउटा संवैधानिक अंगले गरेको ९५ प्रतिशत बढी सिफारिसलाई सरकारले लागू गर्दैन सरकार। आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन हुँदैन। यसका लागि प्रश्न उठाइरहेको छ। हामीले गरेको सिफारिस चाहिं यो यो कारणले अवैधानिक, अव्यावहरिक भयो भन्नुपर्‍याे।

याे पनि पढ्नूहाेस्: महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी पशुपति (भिडियो)