९ चैत धनगढी
सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त आयोगमा पूर्व एआइजी पुस्कर कार्की र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सञ्जिब मिश्र सदस्य छन्।
यो आयोगले तीन महिनाको समय पाएको छ।
फागुन २८ गते आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले चार बुँदे सहमति गरेको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहमति गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो।
त्यसअघि सरकारले गत चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न अनुचित लेनदेख (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बनाएको थियो। उक्त आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदन राज्यले अध्ययन गर्ने उक्त आयोगले बताएको थियो। तर उक्त आयोगले सबै पीडितहरू नसमेटिएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए।
