धनगढी असोज १६
कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनको विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा दफावार छलफलका लागि विधेयक पुगेको हो।
सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनको विधेयक २०८० माघ २९ गते पास भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा पुगेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अमर थापाले दुई पटक उक्त विधेयकमा छलफल भएको बताएका छन्। मङ्गलवार सङ्घर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुज्दै थापाले दुई पटक छलफल भएको र चाड पर्वपछिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने बताएका छन्।
कैलालीको गेटामा चिकित्सा शिक्षासहितको अस्पताल सञ्चालनका ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सदस्य समेत रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले दफावार छलफलका लागि गेटा विश्व विद्यालयको विधेयक समितिमा आएको बताए। उनले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने हो। समितिमा आएको छ। समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छ। सैदान्तिक सहमतिका लागि लैजानु छ। धेरै समय नलिएर प्राथमिकतामा राखेका छौ। चाडपर्वले काम रोकिएला। दशैँ लगतै छलफलले गति लिन्छ।’
स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुगाउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेको हो। तर, राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक ८ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको समितिमा थन्किएको छ। स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन र मानवस्रोत विकास गरी नागरिकलाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर ऐन निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभामा गएको हो। सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। गेटामा शिक्षा मन्त्रालयले झन्डै ६ अर्बका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। तर, विश्व विद्यालय सञ्चालनको ऐन नभएकाले अस्पतालसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छैन।
