हेमा भट्ट
१३ माघ २०८१
धनगढी – सुदुरपश्चिम प्रदेश को १९ वटा सामुदायिक बनसंग सम्बन्धित संघ संस्था ले सुदुर पश्चिम प्रदेश का मुख्य मन्त्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद को कार्यालय धनगढी कैलालिमा ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह र साझेदारी बन उपभोक्ता बन ब्यवस्थापन योजना बनाइ कार्वान्यन गरिरहेकोमा बिना बिकल्प नेपाल सरकार ( म .प ) को निर्णय अनुसार बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कायबिधि ७१ खारेजि गरि बर्सौदेखि बन सम्बर्द्धन मा आधारित बन ब्यवस्थापन गर्दै आएकोमा स्विकृत ब्यवस्थापन कार्ययोजना कार्वान्यन गर्न रोक लगाइएकोले नेपालको काठ दाउरा बनमा नै कुहाएर अरबौका काठ तथा काठजन्य बस्तु बिदेश बाट आयातित गरि ब्यापार घाटा भइरहेकोमा सुदुरपश्चिम प्रदेश बन ऐन २०७३ मा र बन नियमावली २०७८ को नियममा बन सम्बर्द्धन प्रणालि अन्त्रगत दिगो बन ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा समुह र उपभोक्ताहरुले समस्या झेल्नु परेको छ
बिगत ८ बर्ष देखि दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यबिधि ल्याउन नसक्दा बन बिकाश , जिबिकोपार्जन सामाजिक बिकाश संस्थागत बिकाश र प्रसासनिक खर्चको ब्यवस्थापन गर्न समस्या भइ दैनिक काठ दाउरा आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु निराश भइ बन संरक्षणमा नै समस्या आइरहेकोले १० बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।
१ दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यबिधि तयारी र स्विकृत गरि तत्काल कार्वान्यन गर्नुपर्ने
२ सामुदायिक बन र साझेदारी बनको स्विकृत मिनि बन ब्यवस्थापन कार्य योजना अनुसार अर्को ब्यवस्था नभएसम्म स्विकृत बार्सिक परिमाण अनुसार ढलापडा सुख्खा खडा , रुखबाट काठ दाउरा संकलन गर्न सकिने भन्ने ब्यवस्था रहेकोले सोहि अनुसार गर्नुपर्ने ।
३ काठ दाउरा आन्तरिक खपत गर्दा आम्दानीको १० प्रतिशत र वाय लिलाम बिक्रीवितरण २५ प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सङ्ग छलफल बिना लादेर ल्याइएकोले उक्त राजस्व असुलिमा पुनबिचार गरि कार्वान्यन गरिनुपर्ने कर एक द्वार प्रणालि अनुसारको ब्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतका १० बुदे माग रहेको छ।
