हेमा भट्ट २७ चैत २०८१
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले एउटा ऐतिहासिक तथा उदाहरणीय निर्णय गर्दै अबदेखि सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी, र जनप्रतिनिधिहरूका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ।
नगरपालिकाले १६औँ नगर सभाबाट यो निर्णय पारित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। निर्णय अनुसार नगरअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, नगरपालिका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, तथा अभिभावक संघका पदाधिकारीका छोराछोरी, नातिनातिनी र एकै घरमा बसोबास गर्ने अन्य बालबालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढ्नुपर्नेछ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको उद्देश्य
कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाका अनुसार सरकारी विद्यालय विद्यार्थीविहीन बन्दै गएको यथार्थप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नगरले यस्तो कठोर तर दूरदर्शी निर्णय गरेको हो। “जब शिक्षक, कर्मचारी र नेताहरूका आफ्नै सन्तान निजी विद्यालयमा जान्छन्, तब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरप्रति कसको चासो रहने? अब आफ्नै सन्तान त्यहाँ पढेपछि सबैले जिम्मेवारी महसुस गर्छन्,” मेयर ओझाले बताए।
उनका अनुसार यो निर्णयमार्फत सबै सरोकारवाला पक्षलाई शिक्षा क्षेत्रमा उत्तरदायी बनाउने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी विद्यालयमा संलग्नहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी निषेध
यस निर्णयसँगै अब सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक संरचनामा रहेका कुनैपनि व्यक्तिहरू—जसले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्—उनीहरूले अब सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस कदमले सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना कार्यक्षेत्रमा बढी उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ। आफ्ना सन्तानकै भविष्य सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिँदा, सुधारका प्रयासहरूमा आत्मस्फूर्त सहभागीता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमै एउटा नवीन अभ्यासको सुरुवात
कृष्णपुर नगरपालिकाको यो नीति केवल स्थानीय तहसम्म सीमित छैन; यो एक राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्ने खालको नजीर हो। यसले शिक्षा प्रणालीको आधारभूत संरचना सुधारमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको भूमिका प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेको छ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सबै पक्षलाई जानकारी दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो निर्णय व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, र यसले नेपालभरिका अन्य पालिकाहरूलाई कत्तिको प्रेरणा दिन सक्छ।
