हेमा भट्ट ३१ चैत २०८१
कञ्चनपुर – सामुदायिक विद्यालय सुधारको उद्देश्यसहित कृष्णपुर नगरपालिका कडा कदम चाल्दै अघि बढेको छ। अबदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्नेछ। नगरपालिकाले यो निर्णय आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ देखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ।
गत ३१ चैतमा सम्पन्न ३८औँ कार्यपालिका बैठकले २०७८ पुस २८ मा सम्पन्न १६औँ नगर सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको हो। यसअनुसार, यदि सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिने र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सहभागी नगराइने स्पष्ट गरिएको छ।
यस निर्णयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पिटिए अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरू समेत समावेश छन्। आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनी दिइएको छ।
प्रेमबहादुर विष्ट (निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) र अनिता ठगुन्ना (शाखा प्रमुख – शिक्षा, युवा तथा खेलकुद) द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा, बालविकासदेखि कक्षा ९ सम्म अनिवार्य भर्नाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वडा नं. १ देखि ९ सम्मका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो वडाभित्रको विद्यालय भर्ना अभियानको जिम्मा दिइएको छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाको यस कदमप्रति विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संघ-संगठनहरू:
नेविसंघ नगर सभापति राज ब. विक
अनेरास्ववियु अध्यक्ष पुष्कर भट्ट
अखिल क्रान्तिकारी नगर अध्यक्ष उमेश चौधरी
समाजवादी निकट अनेरास्ववियु नेता खगेन्द्र भट्ट
राप्रपा निकट प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन अध्यक्ष रोशन भट्ट
स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह संयोजक शिवशंकर विष्ट
उनीहरूले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको अभियानमा पूर्ण समर्थन जनाउँदै आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नगर प्रमुख हेमराज ओझा का अनुसार, “सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरीय सुधारको लागि कठोर निर्णय आवश्यक भएकोले यो योजना अघि सारिएको हो। भर्ना अभियान बैशाख २ गतेदेखि संचालन हुनेछ। यसमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ।”
कृष्णपुर नगरपालिकाको यो निर्णयलाई चौतर्फी रूपमा सराहना गरिएको छ। कार्यान्वयनमा कडाइ र पारदर्शिता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय तहमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
