हेमा भट्ट, बैशाख १५
धनगढी, कैलाली – लामो समयदेखि दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका वन उपभोक्ता समूहका २४ बुँदे मागप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब ठोस र संरचित ढंगले अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षसँगको छलफलपछि उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्दै समस्या समाधानको प्रक्रियालाई औपचारिक रूप दिएको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार माननीय मन्त्रीसहित भएको महत्वपूर्ण बैठकले सात दिनभित्र ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेर कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलको संयोजकमा प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सदस्यहरूमा बरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा. राम विचार ठाकुर, विधि अधिकृत विजय राज ओझा तथा आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधिहरू पुष्कल बहादुर बम, डण्डीराज सुवेदी, यादवप्रसाद भण्डारी, ओमप्रकाश सापकोटा र पुनाराम चौधरी रहेका छन्। सदस्य सचिवको भूमिकामा उपसचिव भोजराज पाठक रहेका छन्।
यो कार्यदल गठनलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई आन्दोलन र सरकारबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्ने महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएका वन व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकार, पारदर्शिता र स्रोतसाधनको न्यायोचित उपयोगसँग सम्बन्धित मागहरू अब संस्थागत ढंगले सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले समानान्तर रूपमा नीति सुधारको पहल पनि अघि बढाएको छ। “वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२” को अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई विधायी ढाँचामा रूपान्तरण गरी सात दिनभित्र पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। यस कार्यविधिले वन क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितालाई मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयले आन्दोलन स्थगित गर्न औपचारिक आग्रह गरे पनि आन्दोलन परिचालन समितिले भने आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै आन्दोलन पूर्ण रूपमा नरोकिने तर यसको स्वरूप परिवर्तन गरिएको जनाएको छ। अब सडकमा उत्रिने भन्दा पनि संवाद, समन्वय र रणनीतिक दबाबमार्फत आफ्नो आवाज उठाइने संकेत दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था “टकरावबाट सहकार्यतर्फ” को संक्रमण बिन्दु हो। यदि कार्यदलले समयमै प्रभावकारी सुझाव दिन सके र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दृढता देखायो भने, सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित लामो विवादको स्थायी समाधान सम्भव देखिन्छ।
सरकारको सक्रियता, आन्दोलन पक्षको लचकता र दुवै पक्षबीचको निरन्तर संवादले अब सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न केवल वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्नेछ, बरु स्थानीय समुदायको विश्वास जित्दै समावेशी र दिगो विकासतर्फ प्रदेशलाई अघि बढाउने मार्गसमेत प्रशस्त गर्नेछ।
.
