कञ्चनपुर, जेठ १९ – राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय निर्माण र सुशासनको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सुप) मा गरिएको चार नयाँ डीन नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। नियुक्तिपछि विश्वविद्यालयभित्र मात्र होइन, प्राध्यापक तथा बौद्धिक वृत्तमा समेत तीव्र बहस सुरु भएको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले व्यवस्थापन, मानविकी तथा समाजशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा नयाँ डीन नियुक्त गरेपछि वरिष्ठता र योग्यता भन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको हो। आलोचकहरूको भनाइमा विश्वविद्यालयमा डीन बन्न योग्य तथा वरिष्ठ प्राध्यापक हुँदाहुँदै तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ र राजनीतिक रूपमा निकट मानिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नियुक्त भएका चार डीनमध्ये दुई जना नेपाली कांग्रेस निकट र दुई जना नेकपा एमाले निकट रहेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारी लक्ष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
प्राध्यापक स्रोतका अनुसार मानविकी संकायमा डा. चन्दनसिंह बोहरा, व्यवस्थापन संकायमा भारती जोशी, विज्ञान संकायमा प्रेमबहादुर साउद तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा उद्धव भट्टजस्ता वरिष्ठ प्राध्यापकहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिइएको विषयले असन्तुष्टि बढाएको छ।
यसैबीच, विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। “मापदण्ड के हो ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियाको माग गरिएको छ। कतिपयले सुशासनको नाममा पुरानै सेटिङ र भागबण्डालाई वैधता दिन खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन्।
तर निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठकले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार नियुक्ति कुनै दलगत आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र जिम्मेवारी सम्हाल्ने इच्छुकताको आधारमा गरिएको हो। वरिष्ठ भनिएका केही प्राध्यापकहरूलाई समेत प्रस्ताव गरिएको तर उनीहरूले स्वीकार नगरेपछि अन्य योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र प्रशासनिक पारदर्शिताको अपेक्षा भइरहेका बेला डीन नियुक्ति विवादले विश्वविद्यालयभित्रको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। आगामी उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेका बेला देखिएको यो विवादले विश्वविद्यालयको भावी दिशा र प्रशासनिक संस्कृतिमाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
