असोज ५ गते । प्रसूतिका क्रममा महिलामाथि हुने हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कानुनी कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा सांसदहरूले सुरक्षित र सम्मानजनक मातृत्वका लागि परिवार, स्वास्थ्यकर्मी, समाज र राज्य सबैको भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले प्रसूतिका क्रममा महिलालाई परिवारबाट साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा घटाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण र चिकित्सक तथा नर्समा यस विषयको सचेतना बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधिका रम्तेलले कालिकोटलगायत कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा प्रसूति सेवाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । प्रभा कार्कीले प्रसूतिका क्रममा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिँदै चिकित्सकीय लापरबाही रोक्न कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद अच्युतम लामिछानेले महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षाबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । गुरु बरालले नागरिक चेतना, समयअनुकूल कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारमा सुधार र सामाजिक चेतनाको विकासबाट सम्मानजनक प्रसूति सेवामा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । पार्वती विकले पारिवारिक संरचनाका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सिर्जना श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा र जनचेतनाको स्तर बढे समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताउनुभयो । गङ्गा श्रेष्ठ, यशोदा बराल र रत्नकुमारी थापालगायतले सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हरि भुषालले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्ने र कानुन निर्माणको चरणमा यस्ता छलफल उपयोगी हुने बताउनुभयो । अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले सप्तरी घटनाकी बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रञ्जु दर्शनाले परिवारको सहयोगसँगै प्रसूतिका क्रममा महिलाको मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमान्को सहज अवस्थासमेत महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले सम्मानजनक प्रसूति करकाप र दबाबमुक्त, संवेदनशील तथा सम्मानपूर्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्मानजनक प्रसूतिका आठ सिद्धान्त, नेपालको अवस्था तथा भएका अनुसन्धानबारे जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नेपालले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रसूति हिंसालाई कानुनी कसुरका रूपमा वर्गीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६(२) संशोधन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा प्रसूति सेवा भेदभावरहित बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहले प्रसूतिका क्रममा नेपाली समाजमा हुने हिंसाका घटनालाई समेटेर नाटकसमेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
