असोज ५ गते । रसुवास्थित भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका काम निरन्तर भइरहेको गृहसचिव केदारनाथ शर्माले बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा गृहसचिव शर्माले बाढीपीडितको व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री कोषबाट १३ करोड ५० लाख रुपियाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीपछि अझै ५ हजार ७८६ जना बेपत्ता छन् । हालसम्म १ हजार ४५१ शव फेला परेका छन् भने १ हजार २९२ शव जमिनमुनि सुरक्षित भण्डारण गरिएको छ । त्यसमध्ये १११ शवको पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
डीएनए परीक्षण भइरहेको शवको सङ्ख्या ३ हजार ६८५ रहेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा रहेका होल्डिङ सेन्टर ३४ बाट घटाएर २० वटामा ल्याइएको छ ।
बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, मनोपरामर्श कार्यक्रम तथा बालबालिका र सुत्केरीको विशेष संरक्षणलगायतका कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । गृहसचिव शर्माले जलवायु न्यायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्तिस्वरूप ७ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बराबरको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७५ परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल छुट्टै कानुन ल्याउने तयारी नरहेको बताउनुभयो । समितिका सभापति समीक्षा सापकोटाले बाढीपीडितको आर्थिक, सामाजिक तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सांसद भूमिका श्रेष्ठ, वलावती शर्मा, स्मृति सेञ्चुरीलगायतले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । रासस
