हेमा भट्ट, बैशाख २०, कैलाली
कैलाली — राष्ट्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (एन–फेकोफन) ले सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन नीतिगत समस्या समाधान नगरे सरकार गम्भीर संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएको छ। २५ बुँदे मागसहित संघीय सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले तत्काल ठोस निर्णय नगरे चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्र संघीय मन्त्री गीता चौधरी समक्ष पेश गरिएको हो। महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट क्रमशः बाहिर राखिएको, अधिकार कटौती गरिएको र नीति कार्यान्वयनमा चरम ढिलाइ भएको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (एन–फेकोफन) का अनुसार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठनका रूपमा केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लास्तरका संरचनामा अनिवार्य संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ। हाल विभिन्न परियोजना तथा वन व्यवस्थापन समितिहरूमा उपभोक्ता समूहको उपस्थिति औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै वास्तविक उपभोक्ताको आवाज नीतिगत तहमा कमजोर पारिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजपछि वन क्षेत्र व्यवस्थापन झनै अन्योलमा परेको दाबी गरिएको छ। काठ–दाउरा कुहिने अवस्था, आन्तरिक आपूर्ति कमजोर हुने र आयात बढ्दै व्यापार घाटा गहिरिँदै गएको महासंघको भनाइ छ। साथै सबै प्रदेशमा लागू हुने दिगो वन व्यवस्थापन (Silviculture System) कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कडा दबाब दिइएको छ।
महासंघले पेश गरेका प्रमुख मागहरूमा दोहोरो तथा तेहेरो कर प्रणाली खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्ने, वन उपभोक्ता समूहलाई संरक्षणमुखी संस्थाको रूपमा स्पष्ट कानुनी मान्यता दिने, काठ तथा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण अधिकार समूहलाई दिने, ई–टेन्डर प्रणाली पारदर्शी बनाउने, स्वदेशी काठ प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्ने, वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने विषयहरू समेटिएका छन्।
त्यसैगरी वन राजस्वको निश्चित हिस्सा पुनः सामुदायिक वन विकासमा लगानी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। महासंघले विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू नहुँदा समस्या झनै गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेको छ। तयार पारिएको कार्यदल प्रतिवेदन लामो समयदेखि कार्यान्वयन नहुनु सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरिएको छ।
वैशाख १० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन हालका लागि स्थगित गरिए पनि महासंघले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—वैशाख ३१ पछि माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको मात्र होइन, देशव्यापी चरणबद्ध संघर्ष अनिवार्य हुनेछ।
एन–फेकोफनले १५ दिनभित्र कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, विवादित वन नियमावली संशोधन गर्न र उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ। माग बेवास्ता गरिए वन क्षेत्रको शान्त व्यवस्थापन मात्र होइन, समग्र नीति प्रणाली नै संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यस दबाबसँगै संघीय तथा प्रदेश सरकार कठोर निर्णयको मोडमा पुगेको छ। अब सरकारको आगामी प्रतिक्रिया र निर्णयले नै वन क्षेत्रको भविष्य, उपभोक्ता अधिकार र दिगो वन व्यवस्थापनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
