असोज २९ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको खरिद तथा वितरणलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।
मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण वास्तविक समयमा हेर्न सकिने मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट किसानले नजिकका सहकारी तथा डिलरसँग उपलब्ध मलको मात्रा र अनुदानको मल बिक्रीसम्बन्धी विवरण जानकारी लिन सक्नेछन्। डिलरले बिक्री विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधन गरिएको छ। साथै, रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक तथा जैविक मललाई समेत समेट्ने गरी मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राङ्गारिक मल प्रवर्धन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मलको वितरणमा कालोबजारी, अनियमितता र भेदभाव रोक्न अनुगमन बढाउने तथा गुनासो सुनुवाइका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल अनुगमन, कानुनी सुधार र वैकल्पिक मलको प्रवर्धनमार्फत मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
