लोकतन्त्रको भविष्य

फागुन १८ धनगढी
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी परिभाषा “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन” हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ(जग) जनता मानिन्छन् । शासकहरुले लोकतन्त्रलाई देश, काल र परिस्थिति अनुसार आ–आफ्ना किसिमले व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ । एउटै संसदमा जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले लोकतन्त्रको परिभाषा आ–आफ्नै सुविधा अनुसार गर्छन् । मतदान प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त नगर्ने दलले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको आरोप लगाउछन् । आधुनिक विश्वमा सर्वहारा वर्गको तानाशाहीका समर्थक (जसले संसदलाई खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने आरोप लगाउने) वामपन्थी विस्तारै संसदीय लोकतन्त्रलाई उपलब्धीको रुपमा स्वीकार्दै छन् । वामपन्थी दलहरुले पनि लोकतन्त्रलाई सुविधा अनुसार परिभाषित गरिरहेका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्र सफल भएको थोरै राष्ट्रमा देखिदैन । लोकतन्त्र जनतालाई झुक्याउने साधन भएको छ । यसले गास, वास र कपासको ग्यारेन्टी गर्छ भनेर शोषित पीडित जनता झुक्याउने बहाना बनेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति जनताको धारणा व्यक्ति, वर्ग, समुदाय पिच्छे फरक–फरक पाइन्छ । लोकतन्त्रलाई अर्थ्याउन जीवन पद्धति हो भनेर भनिन्छ । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा ढाल्न ढाल्न सजिलो छैन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जस्तैः स्वतन्त्रता, समानता र न्याय कुनै पनि राष्ट्रमा उदाहरणीय रुपमा देखिदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता बृहत् परिप्रेक्ष्यमा देश र समाजका प्रगतिका मापदण्ड हुन्, जसले समावेशी, न्यायिक र लोकतान्त्रिक बनाउने दिशानिर्देश गर्दछ । जनतालाई समान अधिकार दिन सकिएन भने लोकतन्त्रलाई जनमुखी व्यवस्था भनेर व्याख्या विश्लेषण गरी मत माग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । वास्तवमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक र सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक न्यायको व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीले केही थान नेताहरुलाई मोजमस्ति गरी परिवारको पजनी गर्ने पद्धतिको रुपमा स्थापित भएको छ । जनतालाई सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने नाममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई खेल्ने खेलको रुपमा संघीय गणतन्त्रको प्रवन्धन भैरहेको छ । लोकतन्त्र तबसम्म विकसित हुन सक्दैन जबसम्म राजनीतिक दलका नेता र आमजनताको दैनिक व्यावहारिक सोच लोकतान्त्रिक आधारमा उत्पन्न हुँदैन । लोकतन्त्रको अवधारणा जनताको मानसिकता र सामाजिक मूल्यमा देखिनु पर्छ । लोकतन्त्रले जनकल्याण गर्न सकेन भने यसलाई संवैधानिक प्रस्तुती र औपचारिक दस्तावेज मात्र भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा लागु गर्न कडाइका साथ पेश हुनै पर्छ । लोकतन्त्रको अवधारणामा अनेकन जटिलता देखिन्छन् । प्राचीनकाल देखि लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने आ–आफ्ना परिभाषा र प्रस्ताव पाइन्छन् । लोकतन्त्र भनेको “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्ति र विविध समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत कानूनको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार आदिको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । नीति निर्माण हुने संस्थामा खुल्ला भर्ना प्रक्रियालाई अवलम्बन हुनु पर्छ ।

लोकतन्त्रलाई राज्यको जीवन पद्धति बनाउन सक्नु पर्छ । संविधानतः नेपालको संघीयताले ग्रामोदयको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै गाउँका गाउँ पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । यसको तात्पर्य स्थानीय सरकारले गाउँमा न्यायिक विका सगर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो । गाउँको विकास गर्न ग्रामीण क्षेत्रका सबै मानिसलाई स्थानीय सरकारले सेवार सुविधाउपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण योजनालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सडक, पुल आदिमा केन्द्रीत गर्न सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएन भने पलायन हुनु स्भाविक हुन्छ । मानिस सुविधा उन्मुख हुन्छ गाउँमा धेरै समस्या छन् । अहिले जङ्गली जनावरले कृषि कर्म नास्ने मास्ने नोक्सानी पु¥याउने गरेको थप समस्या सुनिन थालिएको छ । ग्रामीण सडकको निर्माण नेताहरुको सुविधाका आधारमा खिनन थालिएका छन् ।

नेपालको संविधानले संकेत गरेको “समाजवाद” हावाको बेलुन जस्तै छ । कस्तो समाजवाद भन्ने विषय गर्भमा छ । देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, आत्मविश्वास, शक्तिशाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सुरक्षित वातावरण, सन्तुलित मानसिकता, निष्पक्ष साधन संचयन–वितरण, न्यायको अभाव भैरहेको अवस्थामा समाजवादको ढाँचा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । विविधखाले जातजाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गका मानिस मिलेर बनेको नेपाल समाजवादको नाममा विभक्त हुने अवस्था देखिन्छ । जबसम्म राजनीतिक र आर्थिक रुपमा देशलाई सवल, सक्षम, शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाउन सकिदैन तबसम्म लोकतन्त्र आधरभुत रुपमा शक्तिशाली र दिगो हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा मौलाउदै गएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उपनिवेशिक मानसिकता हो । लोकतान्त्रिक नेतृत्वको आचार–विचार, चिन्तन–शैली र राजकीय फैसला, विदेशी आड भरौसा आदिले आत्म निर्णयको अधिकार गुमाउदै गएका छन् । नाच्न नजाने आँगन टेढो भनेझैँ नेपालको नेतृत्व गरी सफल लोकतन्त्रको वकालत भारत, अमेरिका, जापान आदिको गर्नुले पनि वास्तविक “तन्त्र”को भविष्य खतरामा छ भन्ने देखाउछ । अहिलेसम्म देशको नेतृत्व गरेका नेताहरुमा देशको विकास गर्न सक्ने इमानदारी, आत्म–जागरूकता, साहस, सम्मान, करुणा र लचकता देखिएन । देशको बागडोर सम्हालेर छिटो छरितो प्रशासनिक विषय सिक्ने अर्जुन दृष्टि सञ्चार सञ्चारमा लगाएर प्रभावकारी सुशासनको समेत हेक्का देखिदएन । असफल भएको महसुस गर्दै कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भन्ने दोषारोपण सबैले गर्ने गरेका छन् । असल नेतृत्वले अरूलाई व्यवस्थित गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने, र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु पर्छ । दूरदर्शी भएर आफ्नो राजनीतिक दललाई विशवासमा लिएर प्रेरित हुने र उत्प्रेरित गराउनुको सट्टा गुट उपगुटमा विभक्त भएर सबैजसो राजनीतिक दल टुक्रिएको परिप्रेक्षले पनि असल नेता जन्मिएनन् भन्न सकिने आधार छन् ।

उपनिवेशिक मानसिकताले नेपालको राजनीतिक, शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्र दूषित भइरहेको छ । प्रशासनिक गोप्यता र अदृश्यताले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र लज्जित बनाएको छ । विभिन्न कालखण्डमा भैगरेका राजनीतिक आन्दोलन मार्फत् भएका परिवर्तनले जनजीवीकामा खासै उपलब्धि दिन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनलाई गर्विलो इतिहास बनाउन सकिएको छैन । निरन्तर एउटै व्यक्तिले पाँच वर्ष सरकार चलाएको उदाहरण छैन । सबैजसो नेताहरु नालायक सावित भएका छन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । सेवाको बहानामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु अनेकन घोटाला नायक बनेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि गरेको त्याग, तपस्या र जीवन उत्सर्ग बदनामीमा परिणत गराउन स्वयं आफै सक्रिय छन् । राजनीतिक नेतृत्वप्रति गौरव गर्ने कुनै पक्ष छैन् । राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास छैन् । सबैजसो दलमा पदाधिकारीको चयन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुँदैन् । पार्टीका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री, मूख्यमन्त्री एवं पालिकासम्मका पदाधिकारी प्रायःजसो पार्टीका अध्यक्षद्वारा प्रस्तावित गरिने संस्कार राजनीतिक दलमा हावी छ ।
नेपाली राजनीतिमा हुँदासम्म आफ्नै वंशवाद वा परिवारवाद शासन प्रणाली आउने गरी राजनीतिक नेतृत्व जबरजस्ती निर्माण गर्ने परम्परा रहदै आएको छ । शाखा सन्ताको अभावमा परिवारभन्दा बाहिर नेतरत्व स्थापित गर्नु परेको अवस्थामा गुटलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरिएको छ । राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व एउटै परिवार, कुल वा समूहबाट अर्कोमा जाने सम्भावना कम देखिन्छ । एउटै परिवारमा धेरै शासकहरू भएका भनेर पढ्न पाइएता पनि उनीहरुले गरेका विकासका कार्य भनेर केवल “आपसी झगडा” बाहेक अन्य पाइदैन । इतिहासमा झगडाका कारण अमुक सालमा आएको परिवर्तन गुमेको बाहेक केही छैन । लोकतन्त्रमा वंशवादको कुनै स्थान नभए पनिवंशवादको वर्चस्व अहिलेसम्म सबैजसो दलमा कायम छ ।

नेपाली परिवेशमा “संघीय लोकतन्त्र”मजाक बन्दै गएको छ । लोक विश्वास, लोक साहस र लोक दृष्टिलाई शासकले आफ्नो कुटनीति र कुप्रवन्धको शिकार बनाएका छन् । लोकमतलाई कसरी विभाजित राख्न सकिन्छ, कसरी वर्ग विशेषका मुद्दालाई राष्ट्रिय खतराको संज्ञा दिएर पन्छ्याउन सकिन्छ, कसरी प्रशासनिक शक्ति केन्द्रलाई महिमामण्डित बनाएर बिरोधीलाई भयभीत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै शासकको अधिकांश ध्यान गएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले के कुरा बुझेका छन भने जति अशिक्षित, गरीब र अस्वस्थ समाज हुन्छ त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रशासनको भय सर्वव्यापी हुन्छ र राज गर्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा सरकारी संस्था भयप्रद बनाएर जनतालाई टाढा राख्ने प्रयत्न स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि कहिल्यै जनताका भएनन् । जनप्रतिनिधिलेद ेश र जनतालाई केही दिएनन्, लिन मात्र जानेको इतिहास स्थापित छ ।

देशको शान्ति, सुरक्षा, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने निजामती सेवा विधेयक संसदमा बन्धक बनाइएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो नाक ठूलो बनाउने कसरतमा तल्लिन छन्। जनताले गरेको त्याग र तपस्या एकपटक फेरी दुर्घटना हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्र बिरोधी सलबलाएका छन् । युवामा देश निर्माण गर्ने जोश र जाँगर हराउदै गएको छ । वास्तविक अर्थमा लोकतबन्त्र “बाँदरको हातमा नरिवल” बनेको छ ।

जनमत पनि कुनै दल विशेषलाई नभएको हुँदा जनताको रायलाई निर्वाचन क्षेत्र अनुसार अलग–अलग व्यक्त भएको छ । मतदाताले विशेष विषय वा विशेष व्यक्ति वा दललाई विश्वास गरेका छन् । विभिन्न समुदायले आ–आफ्ना स्वार्थ प्रेरित भएर दलका उमेदवारलाई मतदान गरेका छन् । नेपालमा भोटिङ व्यवहार अर्थात् मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न अनुसन्धान भएको पाइदैन । मतदाताले आफ्नो निर्णय कसरी लिन्छन्, मतदान गर्दा के सोच्छन्, कुन आधारमा कसलाई मतदान गर्योह भन्ने विषय अनुमान मात्र लगाइन्छ । आम–मतदाताले भोट हाल्दा राजनीतिक दलको सदस्य, नातागोता, जात, धर्म, समुदाय, विविध लाभको आधार, योजना, पैसा, भूगोल, भाषा आदिका आधार लिन्छन् । राजनीतिक दृष्टिकोण यिनै आधारमा देखिन्छन् । मतदान प्रभावित केही हदसम्म सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम अग्र पङ्तिमा पर्छन् । प्रत्येक देशमा मतदाताको भोटिङ मनोविज्ञान फरक फरक हुन्छ । मुद्दाहरु फरक हुन्छन् ।
जनमतको प्रभाव राजनीति र चुनावसम्म मात्र सीमित हुँदैन् । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा शक्तिशाली शक्तिको रुपमा पर्दछ । जस्तैः संस्कृति, फेसन, साहित्य, कला, उपभोक्ता खर्च, जनसम्पर्क र बजार आदि । यद्यपि हामीकहाँ जनमत बुझ्ने स्वतन्त्र संयन्त्र छैन् । जनमत बुझ्न वैचारिक आधारमा स्थापित भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, दबाव समूह, सामाजिक सञ्जाल आदिलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । समाचार सम्प्रेषणको क्षेत्र फराकिलो नहुँदा जनताको सार्वभौमिक सत्य जाँच्न सकिने विश्चासिलो संयन्त्रछैन् । समाचारमा आउने विभिन्न दृष्टिकोणको आधारमा पाठकले आ–आफ्नो धारणा विकास गर्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको ठूलो महत्व हुन्छ । राजनीति, वाणिज्य, धर्म र सामाजिक सक्रियता आदिलाई जनमतले प्रभावित गर्दछ । जनमतलाई समग्र राष्ट्रको राष्ट्रिय इच्छाको रुपमा स्वीकार गरिनु पर्ने संस्कार विकास भएको छैन् । जनमत निर्माण गर्नमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारको ठूलो महत्त्वपूर्ण स्थान हुने भएकोले सञ्चारलाई सरकारको चौथो अङ्ग मानिएको हुन्छ । सञ्चारको भूमिका समाजका विभिन्न वर्ग, सत्ता केन्द्र, व्यक्ति र संस्था आदिमा पुलको रुपमा हुन्छ ।

लोकतन्त्रको भविष्य युवाशक्ति सकारात्मक सोचमा निर्भर छ । परिवर्तन एवं आविष्कारका बाहक युवाले स्वरोजगार गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ । देशको पुनरुत्थान, संविधान र संसदलाई सुदृढ बनाउन युवा शक्ति अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने छ । देशको लोकतान्त्रिक भविष्य उत्साहजनक नभए पनि यसलाई सकरात्मक बाटोमा लैजान संसदीय प्रक्रिया, मूल्य, मान्यता एवं संस्कार लोकतान्त्रिक बनाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रबाटै देशका समस्या र कठिनाइको समाधान खोजिनु पर्छ । युवाले पलायन भएर होइन देशमै गरौं भन्ने भावना लिएर युवा शक्ति र उर्जाको स्रोतले देशको माटो सिंचित हुनु पर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सरकारले युवामा आत्मबल र आत्मविश्वास जगाउने सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वतःस्फुर्त रुपले युवाले देशको सपना शाकार गर्ने क्षमता जन्माउनु आवश्यक छ । नेपाली समाजमा स्वदेशी राष्ट्रिय भावना जगाउनु जरुरी भएको छ । संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियामा देशका नागरिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नागरिकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष युवा हुन् । नेपालमा संसद राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले बेकम्मा बनाएका छन भने युवा शक्ति बेरोजगार भै पलायन भैरहेका छन् । युवामा सशक्तिकरण भएन भने राष्ट्रको सशक्तिकरण हुन सक्दैन । अब व्यक्ति व्यक्तिबाट समाज र समाजबाट राष्ट्रमा युवा सशक्तिकरणको अभियान तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने भएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निष्पक्ष निर्वाचन, जातिवादको अन्त्य र समाजवादका आधार निर्मण गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनमानसमा निर्वाचनमा जनसहभागिता भएर मतदान गर्नु मात्र सीमित भएको छ । जनताको अवस्था प्रजाजस्तो भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफुलाई राजा मान्न थालेका छन् ।भ्रष्टाचार नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व कोही छैन । नेता भनेका सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ र सर्वव्यापी भएक छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार वा अन्य अपराघमा कुनै शक्तिले छुदैन भनेर बालुवाटार काण्डले देखाएको छ । भ्रष्टाचारी नेता शैतानको रुपमा दैनिक उपदेश दिइ रहेका छन् । शीर्ष नेताहरु र नोकरशाहले षड्यन्त्रको रूपमा सरकारी खजाना कसरी लुटेका छन् भन्ने घटना एक एक गरी बाहिरिदै छन् । न्यायपालिका ढिलो न्याय दिने संस्थाको रुपमा विकसित भएको छ । न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकले पनि न्यायपालिकाको साख दिनहुँ गिर्दो छ । लोकतन्त्र स्तम्भ न्यायपालिका कमजोर हुँदा लोकतन्त्र फस्टाउने कुरै भएन । प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिन्छ । राजनीतिक दलका झोले पत्रकारले गुटका आधारमा लोकतन्त्रको वकालत गर्न थालेका छन् । यी सबै विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दा लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकार देखिन्छ । तर अवस्था त्यति भयावह र बिग्रेको पनि छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र युवा चेतनालाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ । वर्तमान अँध्यारो परिस्थितिमा भए पनि लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वलका लागि चेतनशील, मेहनती र देशभक्त युवाले राजनीतिक नेतृत्व लिनु आवश्यक छ ।