प्रवीनकुमार यादव
चैत १२ धनगढी
मुलुकमा जातीय विभाजनले दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि धकेल्दै आएको छ। संविधान र कानुनले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई गैरकानुनी ठहर गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै पनि समान अवसर, न्याय र सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन्, जसमा सामाजिक संरचना, प्रशासनिक कमजोरी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र मानसिकता परिवर्तन नहुनु प्रमुख छन्।
नेपालमा कानुन भएको देशमा नै दलितहरू किन अझै पनि अपहेलित जीवन जिउन बाध्य छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जातीय विभाजनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी सुधारको प्रभावकारिता, समाजमा व्याप्त मानसिकता र सामाजिक आर्थिक असमानताको गहिराइ बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको जातीय संरचनाको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हेर्दा यसमा जातीय विभाजनको जरो निकै पुरानो छ।
नेपालको जातीय विभाजन १४औं शताब्दीमा जयस्थिति मल्लको शासनकालमा ‘मानव न्यायशास्त्र’ भन्ने ग्रन्थ लागु भएपश्चात् संस्थागत रूपमा देखिन थालेको पाइन्छ। उनले समाजलाई वर्णा श्रमरूपमा विभिन्न वर्णका आधारमा वर्गीकृत गर्दै जातीय विभाजनको जग बसाले। त्यसपछि प्राचीन नेपालमा जातीय पदानुक्रमलाई कानुनी रूपमा संस्थागत बनाउने प्रमुख कानुनी दस्तावेज वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन थियो। यस ऐनले नेपाली समाजलाई चारवटा प्रमुख वर्गमा विभाजन गर्यो – पहिलो, ‘ब्राह्मण, दोस्रो, ‘क्षत्रीय, तेस्रो, ‘वैश्य, र चौथो ‘शूद्र’। यस वर्गीकरणअनुसार दलित समुदायलाई ‘शुद्र’ अर्थात् दलित (अछूत) मानिँदै सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक रूपमा दमन गरियो। सार्वजनिक स्थलहरूमा दलित समुदायको प्रवेश निषेध गरियो, उनीहरूलाई धर्मस्थल र जलस्रोत प्रयोग गर्न दिइएन, तथा रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित गरियो। यो कानुनी विभाजनले दलित समुदायलाई शताब्दीयौंसम्म तल्लो दर्जाको मानिस राख्दै बनाए उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुन नदिने प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो। यद्यपि २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय भेदभावलाई कानुनी रूपमा खारेज गर्यो, व्यवहारमा विभेद यथावत् रह्यो। अझै पनि धेरै गाउँहरूमा दलित समुदायलाई सार्वजनिक ठाउँमा जान दिइँदैन, उनीहरूलाई समान व्यवहार गरिँदैन र कानुनी रूपमा उपलब्ध अधिकारहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ बेहोर्नु परेको छ। जब संविधान २०७२ ले दलित अधिकारको प्रत्याभूति गर्यो, जातीय भेदभाव अन्त्य हुन नसक्नुको कारण के हो त ? कानुनी सुधार भए पनि सामाजिक संरचनामा परिवर्तन किन आएन ? यसको उत्तर खोज्न समाजको संरचना, प्रशासनिक उदासीनता, र दलित समुदायको अवस्थालाई हेर्न आवश्यक छ।
नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि संविधान तथा कानुनहरू बनेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ मा समानताको अधिकार, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार, दलितका विशेष अधिकार, र सामाजिक न्यायको अधिकार उल्लेख गरिएका छन्। यी धाराहरू कानुनी रूपमा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ। तर, कानुनहरूको प्रभावकारिता न्यून हुनुका पछाडि के कारण छन् ? पहिलो कारण हो, प्रहरी तथा प्रशासन स्वयं नै जातीय पूर्वाग्रहले ग्रसित छन्। दलित समुदायले मुद्दा हाल्दा ‘सामाजिक शान्ति खल्बलिने भन्दै दबाब दिने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा दलितविरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई सजाय नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। दोस्रो, न्यायपालिकामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। अदालत र प्रशासनमा दलित समुदायका कर्मचारी कम हुँदा उनीहरूको आवाज बुलन्द हुन सक्दैन। तेस्रो, कानुनी चेतनाको अभाव पनि एक महŒवपूर्ण कारण हो। धेरै दलित समुदायका व्यक्ति आफ्ना कानुनी अधिकारहरूबारे जानकार छैनन्। कानुनी सहायता लिने आर्थिक तथा सामाजिक पहुँच पनि सीमित छ। यी कारणहरूले गर्दा दलित समुदायले कानुनी रूपमा उपलब्ध अधिकारहरू उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालमा अन्तरजातीय विवाहका कारण दलितहरू अझै पनि हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। दलित समुदायका केटाकेटीले अन्य जातका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्दा सामाजिक बहिष्कारमा पर्ने, हिंसाको सिकार हुने, तथा कतिपय अवस्थामा हत्या नै गरिने घटनाहरू बारम्बार देखा परिरहेका छन्। २०७७ सालमा जाजरकोटमा भएको नवराज विक हत्या प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नवराजले प्रेमविवाह गर्न खोजेको आरोपमा गाउँलेहरूले कुटपिट गरी उनलाई नदीमा फालिदिए। यो केवल एउटा घटना मात्र होइन। नेपालका विभिन्न स्थानमा अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित समुदायका युवायुवतीहरू बहिष्कार, कुटपिट र हत्याको सिकार भइरहेका छन्। कानुनले विवाहको स्वतन्त्रता दिएको छ, तर समाजमा जातीय पूर्वाग्रह किन हट्न सकेको छैन? यसको मुख्य कारण सामाजिक संरचनामा गहिरो रूपमा गाडिएको जातीय मानसिकता हो। समाजले अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्ने, परिवार तथा समुदायले विरोध गर्ने, र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै पक्षपाती हुने हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्।
नेपालमा दलित आयोग २०५८ सालदेखि नै कार्यरत छ। यस संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी जातीय विभेदका घटनाहरू निगरानी गर्नु हो। तर, दलित आयोगलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन। यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। आयोगलाई अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन दिइएको छैन। यदि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुने हो भने, दलित आयोगलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। तर, यसको कार्यान्वयन किन भएन ? यसको कारण हो, राज्यसंयन्त्रमा रहेका नीतिनिर्माताहरूको असंवेदनशीलता। दलित आयोगलाई बलियो बनाउन बजेट वृद्धि गर्न, अनुसन्धान अधिकार प्रदान गर्न र यसको सुझावहरूलाई बाध्यकारी बनाउने कानुनी संरचना आवश्यक छ। दलित समुदायको आर्थिक अवस्था नेपालका सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। भूमिहीनता दलित समुदायको मुख्य समस्या हो। नेपालका दलितमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी सुकुम्बासी छन्। उनीहरूलाई आफ्नै जग्गाजमिन छैन। यसले उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार हुन गाह्रो बनाउँछ।
रोजगारको सन्दर्भमा दलित समुदायका अधिकांश व्यक्ति श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन्। शिक्षा पनि अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो। दलित समुदायको साक्षरता दर अझै पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम छ। सरकारले दलित समुदायका लागि विशेष आरक्षण तथा अवसरहरू प्रदान गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी कार्यालयहरूमा दलितहरूका लागि आरक्षित स्थानहरू भर्न सकिएको छैन। दलित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहायता कार्यक्रमहरू छन्, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल समतामूलक समाजमा कहिले रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा, जातीय विभेद अन्त्य गर्न निम्न उपायहरू आवश्यक छन्। पहिलो, कानुनी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदका मुद्दाहरूलाई तीव्र रूपमा कारबाही गरिनुपर्छ। दोस्रो, शिक्षा तथा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने। दलित समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति, रोजगार कोटा, तथा उद्यमशीलताको अवसर बढाइनुपर्छ। तेस्रो, जातीय भेदभाव विरोधी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने। सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गरी जातीय पूर्वाग्रह हटाउन आवश्यक छ। चौथो, कानुनी निकायहरूलाई बलियो बनाउने। प्रहरी प्रशासन तथा न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्र नेपाल समतामूलक समाजतर्फ अग्रसर हुन सक्छ।
