राज सरगम
चैत २१ धनगढी
गत चैत १ गते मण्डला थिएटरमा चलचित्रकर्मीहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। लामबद्ध भइ कुममा कुम जोडेर कुर्चीमा बसेका निर्देशक, निर्माताको दायाँ किनारमा माइकको पालो कुरिरहेका थिए एक निर्माताले (उनी कलाकार पनि हुन्) माइक पाउनेबित्तिकै भने, ‘सबैभन्दा बढी चलचित्र सेन्सरका लागि म पुग्छु। म त हत्तु भइसकेँ सेन्सर गर्नेहरूसँग। भत्ता त दिइन्छ नै तर खाजा नखाइ जाँदैनन्।’
काम लगाएपछि खाजा र खाना दिनुपर्छ, ज्याला दिनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी सत्य हो। तर सेन्सर बोर्डका लागि खटिएका कर्मचारी या प्रतिनिधिहरू खाजा आफै खान सक्दैनन्? चलचित्र निर्माणका क्रममा निर्माताले सरकारलाई राजश्व तिरेको छ भने सेन्सरका लागि खटिएका ती कर्मचारीलाई सरकारले नै भत्ता दिनु पर्ने होइन?
तर चलचित्र निर्माण प्रदर्शन र वितरण नियमावली २०५७ मा चलचित्र निर्माताले नै सेन्सरका क्रममा उपस्थिति सबैलाई तोकिएको दस्तुर तिर्नु पर्ने छ।
चलचित्र निर्माणको क्रममा चलचित्र ऐन २०२६ अनुसार नै काम हुँदै आइरहेकाे छ। २०२६ भदौ १९ गते चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ जारी भयो र सेन्सर बोर्डको व्यवस्था गरियो। यो ऐनमा राजपरिवारको विरोध गर्न नहुने, राज्यको सुरक्षा र विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध खलल हुन नहुने, जातीय र सांस्कृतिक विचलन ल्याउन नमिल्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो।
‘फिल्म रिडिङ बोर्ड’ तथा ‘फिल्म ग्रेडिङ बोर्ड’ हुनु पर्नेमा सेन्सर बोर्ड राखेर मुख थुन्न काम गरेको आरोप लगाउँछन् ढुंगना। ‘सेन्सर बोर्ड राख्नुको कारण आफ्नो कर्तुत चलचित्रले देखाउँछ कि भनेर आत्तिनेहरूले मुख थुन्न राखिएको साधान हो,’ ढुंगनाले भने, ‘सेन्सरले कला र अभिव्यक्तिको पक्षमा होइन कला चेतको नै घाँटी निमोठ्ने काम गर्यो।’
तर चलचित्रकर्मीहरू भने यतिखेर सेन्सरको खारेजीको आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरू चलचित्र ऐन २०२६ नै हटाएर नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गर्छन्।
‘सेन्सर बोर्ड भनेको नै अलोकतान्त्रिक छ। संविधानसँग बाजिन्छ। यो कसरी बसिरहेको छ? कसैले मुद्दा हालिदिए हुन्थ्यो’ क्युएफएक्स हल सञ्चालक भाष्कर ढुंगनाले भने।
‘फिल्म रिडिङ बोर्ड’ तथा ‘फिल्म ग्रेडिङ बोर्ड’ हुनु पर्नेमा सेन्सर बोर्ड राखेर मुख थुन्न काम गरेको आरोप लगाउँछन् ढुंगना। ‘सेन्सर बोर्ड राख्नुको कारण आफ्नो कर्तुत चलचित्रले देखाउँछ कि भनेर आत्तिनेहरूले मुख थुन्न राखिएको साधान हो,’ ढुंगनाले भने, ‘सेन्सरले कला र अभिव्यक्तिको पक्षमा होइन कला चेतको नै घाँटी निमोठ्ने काम गर्यो।’
एकजना निर्माताका अनुसार चलचित्रकर्मीमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताउँछन्। चलचित्रकै नाममा चरणबद्ध रूपमा पैसा असुली गरेको ती निर्माताको आरोप छ। आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा उनले भने, ‘कम्पनी दर्तादेखि सेन्सरसम्म पुग्दा विभिन्न चरणमा पैसा असुली गरेको छ सरकारले।’
कसरी असुली ?
चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नेहरूको अनुभवमा सबैभन्दा गाह्रो व्यवासाय हो चलचित्र निर्माण। यो आफैमा ठूलो धनराशीबाट सुरु हुन्छ। तर नेपालमा ठूलो धनराशी बोकेर चलचित्र निर्माणमा लाग्नेहरू औँलामा गन्न सकिन्छ। बाँकी त रहरले अन्य क्षेत्रमा लागेकाहरूले फाट्टफुट्ट चलचित्र निर्माण गर्दिनाले यो व्यवासाय नेपालमा देखिनेसम्मको छ।
चलचित्र निर्माणका लागि पहिला कम्पनी नै खोल्नुपर्यो। कम्पनी खोल्न पनि ६ महिना अघिसम्म ल फर्मको हातपाउ जोड्न पर्थ्याे भने अहिले अनलाइनमार्फत् खोलिन्छ तर कम्पनीको साइटले नमजाले दुःख दिने गरेको सर्वविदितै छ। नाम छनोट गर्नदेखि कार्यन्वयन हुनसम्म कम्तिमा तीन महिना कुर्नु पर्छ। कुनै कम्प्युटर राम्रै चलाउनेले कम्पनी खोल्नका लागि फारम भरिहाल्यो भने पनि ल फर्म सञ्चालकको नाम, वकालत नम्बर र हस्ताक्षरबिना सम्भव छैन।
थोरैमा एक करोडसम्मको पुँजीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न १५ हजार तिर्नुपर्छ भने ल फर्ममार्फत् गइयो भने कम्तीमा २० हजारदेखि ३० हजारसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको समयमा।
चलचित्र सेन्सर गर्दा चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थिति हुन्छन् र भत्ता र खाजा पनि स्वीकार्छन्।
सामान बेचिए पनि नबेचिए पनि दोकानदारले कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्नै पर्यो भने झैं चलचित्रसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको पनि लेखा परीक्षण हुने नै भयो तर चलचित्र निर्माणका लागि पहिला इजाजत पत्र लिन आवश्यक छ। एक करोडसम्मको लगानीमा चलचित्र निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा रू. ५० को टिकट र इजाजतका वापत रू. १५ हजार (निषेधित क्षेत्र बाहेक) राजश्व तिनुपर्ने हुन्छ।
इजाजतका लागि पैसा मात्रै तिरेर भएन साथमा स्क्रीप्ट पनि बुझाउनु पर्यो। अब चलचित्र विकास बोर्डले इजाजत मागिरहेको चलचित्रले स्क्रीप्ट हेरिसकेपछि मोटामोटी कुन जनारा, कस्तो संवाद र दृष्य खिँच्दै छ भनेर थाहा पाउँछन्। र पनि चलचित्र सेन्सर गर्दा चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थिति हुन्छन् र भत्ता र खाजा पनि स्वीकार्छन्।
सेन्सर बोर्ड :
चलचित्र सेन्सर गरिपाउँ भनेर सेन्सर बोर्डमा पहिला निवेदन दिनुपर्छ। निर्माण टिमले चलचित्र लिएर जानु पर्छ। तर चलचित्रकर्मीहरू समयमा चलचित्र हेरिदिँदैनन् भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। चलचित्र ‘राजागञ्ज’का निर्देशक दिपक रौनियारले पटकपटक सञ्चारमाध्यममा नै भनेका छन् एक महिनादेखि चलचित्र हेरिदिएनन्।
सेन्सरका लागि सेन्सर बोर्डमा पुगेको चलचित्र किन समयमा हेरिदिँदैनन्? के चलचित्र निर्माताले राजश्व तिरेको छैन् वा सेन्सरका लागि चलचित्र निर्माताले भत्ता र खाजा दिन सक्दैन् भन्ने हो ?
त्यसो होइन, सेन्सर पासका लागि सेन्सर बोर्डका ती कर्मचारीले चलचित्र हेर्छन् जो मन्त्रालयमा काम गर्छन्। विभिन्न मन्त्रालय र सेन्सर बोर्डका विभिन्न अहोदामा बसेका ती कर्मचारीले चलचित्र हेर्नका लागि भनेरै विशेष समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो कुरा त निर्मातालाईं भार पार्ने काम मात्रै गरेको सेन्सर बोर्डले। किन कि हामीले चलचित्र इजाजतदेखि चलचित्र सेन्सर गरुन्जेलसम्म कर तिर्छाै भने फरक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ल्याएर सेन्सर गर्न आवश्यक छैन। फरक मन्त्रालयका ती कर्मचारीलाई भत्ता दिने भए सरकारले दिओस्। तिनले चलचित्र निर्मातालाई नभएर सरकारको काम गरिदिएका हुन्। ती कर्मचारीलाई भत्ता र खाजा सरकारले दिएदिओस् नदिएनदिओस् तर निर्माताबाट असुल्न पाइएन।’
चलचित्र जाँच समितिको गठन अनुसार विदेशी/स्वेदशी चलचित्र जाँच गर्नका लागि सेन्सर बोर्डका सहसचिव वा अध्यक्ष, मन्त्रालयको तोकेको सो मन्त्रालय (सञ्चार मन्त्रालय)को सहसचिव, गृहमन्त्रालयको प्रतिनिधि, संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चलचित्र क्षेत्रमै काम गरेका एक महिलासहितको तीन जनाको टोली र चलचित्र विकास बोर्डले सदस्यसहित ८ जनाको टोलीले चलचित्र सेन्सरका लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकताको हिसाबले भाषिक चलचित्रका लागि भाषा विज्ञको पनि व्यवस्था गरिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सेन्सर बोर्डका सदस्य सचिव केशव सुवेदी बताउँछन्।
सबै जनाको समय एकपटक जुन नसक्दा कहिलेकाहीँ ढिलो हुने हुन सक्ने गरेको बताउँछन् चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य तथा सेन्सर बोर्डका प्रतिनिधि राजु केसीले। उनले भने, ‘सहसचित, सचिव र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको काम फिल्म मात्रै हेर्ने हुँदैन। मन्त्रालयको पनि आफ्नै खालका काम कर्तव्य हुँदा सबैको समय जुर्याएर सेन्सरका लागि फिल्म हेर्ने समय मिलाउनु पर्छ।’
सेन्सर बोर्डका कर्मचारी, चलचित्र विकास बोर्डका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले चलचित्र सेन्सरका लागि आएको खण्डमा समय निकालेर सेन्सर गरिन्छ भने चलचित्रप्रति सरकार नै गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। चलचित्रबाट उठेको राजश्वले सेन्सरका लागि भनेर कर्मचारी राख्न नसकिने होइन तर राज्य चलचित्रसँग डराउने भएकाले सेन्सर बोर्ड देखाएर चलचित्रकर्मीलाई दुःख दिँदै आएको बताउँछन् निर्देशक केपी पाठक। उनी भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डमा सेन्सर पास गर्नका लागि कोही कर्मचारी छैनन्। काम चलाउन कर्मचारी हुन्। पहिलो कुरा त निर्मातालाईं भार पार्ने काम मात्रै गरेको सेन्सर बोर्डले। किन कि हामीले चलचित्र इजाजतदेखि चलचित्र सेन्सर गरुन्जेलसम्म कर तिर्छाै भने फरक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ल्याएर सेन्सर गर्न आवश्यक छैन। फरक मन्त्रालयका ती कर्मचारीलाई भत्ता दिने भए सरकारले दिओस्। तिनले चलचित्र निर्मातालाई नभएर सरकारको काम गरिदिएका हुन्। ती कर्मचारीलाई भत्ता र खाजा सरकारले दिएदिओस् नदिएनदिओस् तर निर्माताबाट असुल्न पाइएन।’
यो विषयमा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरसँग कुरा गर्ने कोसिस गरेको थियो देशसञ्चारले तर तालिमको सिलसिलामा बाहिर भएका कारण बोल्न चाहेनन्। बरू सेन्सर बोर्डका अन्य कर्मचारीसँग कुराकानी गर्न अध्यक्ष ठाकुरले सुझाएपछि देशसञ्चारले सेन्सर बोर्डका सदस्य सचिव केशव सुवेदीसँग कुरा गरेको थियो। उनका अनुसार नियमावली अनुसार नै चलचित्र सेन्सर गर्दै आएको छ। उनी भन्छन्, ‘कानुन संशोधन नहुन्जेलसम्म हामीले यसैमा टेकेर काम गर्ने हो। सेन्सर गर्न बसेकालाई भत्ता दिन, खाजा खुवाउने निर्माताले नै गर्ने नियमावली २०५७ र कार्यविधि २०२६ मा छ।’
सेन्सर बोर्ड नै हुनुहुँदैन भनेर चलचित्रकर्मीहरू एक हुनुको खाजा भत्ताका साथै कैंची चलाउनु पनि हो। निर्देशक पाठकका अनुसार सेन्सर बोर्ड नै खारेजी हुनुपर्छ।
अहिले पनि नेपाली चलचित्रको सेन्सर पञ्चायतीशैलीमा गरिँदै आएको एक निर्देशक भन्छन्, ‘सेन्सर पासका लगिएका फिल्ममाथि कुनै उपस्थिति कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने नगरेको गुनासो गर्छन्। उनले भने, ‘चलचित्रको दृष्य र संवादमा कहाँ सरकार, पुलिस होच्याएको छ त्यही हेर्छन्। अरूसँग मतलबै छैन। बढी त आफ्नै मोबाइलमा भुल्छन्।’
चलचित्र सेन्सरमा खटिएका कर्मचारीलाई खाजा खुवाउने पहिलेदेखि नै प्रचलन थियो। यही प्रचलनको अन्त्य गर्न चलचित्रकर्मीहरू निरन्तर आन्दोलन हुनु पर्ने मत सुनाउँछन् हल सञ्चालक ढुंगना। उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी तातिएको नै सेन्सर बोर्डको विरुद्ध हो। हामी चलचित्रकर्मीको पनि समस्या छ। अहिले तातिन्छौ भोलि सेलाउँछौँ अर्काको फिल्म परेको बेला चुप बस्दिने आफ्नो फिल्म परेको बेला रोइकराइ गर्ने प्रवृत्तिले पनि सेन्सर बोर्ड बलियो हुन पाएको हो।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ र सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत टेलिभिजनदेखि युट्युबसम्म सेन्सर हुँदैन तर चलचित्रलाई मात्रै किन सेन्सर? के चलचित्रलाई अझै गणतन्त्रले छोएको छैन?
चलचित्र विकास बोर्ड सेन्सर बोर्ड क्रियाकलापप्रति मौन बसिदिएको चलचित्रकर्मी निराश छन्। सेन्सर बोर्डका विरुद्ध विकास बोर्ड नबोल्ने गरेको पनि निर्देशक निर्माताहरूको आरोप छ। चलचित्र विकास बोर्ड केवल जागिर खाने थलो बनेको उनीहरूको भनाइ छ। तर चलचित्र विकास बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष दिनेश डिसी आफूले यस्ता कुरा सुन्दै आएकाे स्विकार्छन्। ‘गलत तरिकाले निर्माताहरूको पैसा लिइन्छ भने त्यसमा हामी कुरा उठाउँछौँ। यो समस्यमा म गम्भीर छु। खाजा र भत्ताभन्दा पनि म यो ६ महिना ठूला काममा लागेको छु। यो समस्या पनि विभिन्न चरणमा काम गरिने छ,’ अध्यक्ष डिसीले भने।
सेन्सर बोर्डको कडिकडाउ :
राजनीतिक पार्टीको कोठे बैठकदेखि आमसभासम्मको कार्यक्रमलाई उत्कृष्ठ बनाउन कलाकारको अतुलनीय योगदान छ। माओवादीले हाँकेको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा पनि कलाकार नै बढी प्रयोग भएको नकार्न सकिँदैन। २०६२/६३ को पहिलो दोस्रो जनआन्दोलनमा कवि, लेखक, कलाकारले परिवर्तनका लागि कला र सिर्जनाबाट बोले। नेताहरू जत्तिकै कलाकारको पनि योगदान छ गणतन्त्र ल्याउनमा। तर गणतन्त्रका नेताहरू आफ्नो विरुद्ध चलचित्रले केही बोलिहालेको छ कि भनेर निकै त्रसिद देखिन्छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ र सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत टेलिभिजनदेखि युट्युबसम्म सेन्सर हुँदैन तर चलचित्रलाई मात्रै किन सेन्सर? के चलचित्रलाई अझै गणतन्त्रले छोएको छैन?
नेताहरू सार्वजनिक स्थलमा खुलेआम एकअर्कालाई होच्याउने र भड्काउन अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् र त्यही भिडियो वा समाचार टेलिभिजन, युट्युबदेखि पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालसम्म छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ र त्यही चिज चलचित्रमा प्रयोग गरिएको देखेमा काँटछाँटमा दबाब दिन थालिन्छ।
चलचित्रका लागि त टिकट काटेर सिनेमा हलमा हेरिन्छ र पनि सेन्सर लाग्छ। यो परिपाटी नै उल्टाउनु पर्ने बताउँछन् पाठक। भन्छन्, ‘के चलचित्र निर्माता निर्देशक कलाकार दोस्रो दर्जाको नागरिक हो? सेन्सर बोर्डको नै लापार्वाही छ। यसका विरुद्ध आवाज उठेको छ र सेन्सरबोर्ड नहटेसम्म निरन्तर आवाज उठ्छ।’
एक चलचित्र निर्माताका अनुसार लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका वा कुनै राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले फिल्म हेरेर सेन्सर गर्न सक्दैनन्। उनले भने, ‘चलचित्र बुझेका मान्छे चाहियो। सिनेमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाहरुलाई सेन्सर बोर्डमा चाहियो।’
सेन्सर बोर्डका सदस्य सचिव सुवेदीका अनुसार जबसम्म सेन्सर बोर्डका कानुन संशोधन हुँदैन तबसम्म यसैमा टेकेर सेन्सर गर्नु पर्ने हुन्छ। ‘कानुन नै संशोधन भएको खण्डमा अर्को प्रावधान होला तर अहिले तत्काल सेन्सरबोर्डले कानुनभन्दा बाहिर टेकेर काम गर्न सक्दैन,’ सदस्य सचिव सुवेदीले भने।
एक चलचित्र निर्माताका अनुसार लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका वा कुनै राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले फिल्म हेरेर सेन्सर गर्न सक्दैनन्। उनले भने, ‘चलचित्र बुझेका मान्छे चाहियो। सिनेमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाहरुलाई सेन्सर बोर्डमा चाहियो।’
तर बाेर्ड सदस्य राजु केसीका अनुसार कर्मचारी मात्र नभएर विकास बोर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा फिल्म हेरिन्छ। उनले भने, ‘कर्मचारीले फिल्म बुझ्छन् न बुझेको खण्डमा बुझाउने प्रतिनिधिहरू पनि छन्। तर चलचित्रै बुझ्दैनन् भन्नु बेकार कुरा हो।’
चलचित्रकर्मीहरूले यतिखेर सेन्सरको नाममा असम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिले लिएको भत्ता र खाजाको नाममा तिर्नु पर्ने हिसाब खोजिरहेका छन्।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षका अनुसार राजागञ्जको सन्दर्भलाई कोट्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको बढाइचढाइ गरियो त्यो अतिरञ्जित गरेको बताउँछन्। बोर्डका अध्यक्ष डिसीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मजाले भन्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेको भिडियो होइन। उहाँले बोलेको ४५ मिनेट नै राख्नु पर्यो। तर दुई लाइन मात्रै निकाल्ने हो भने सम्बन्धीत सँग सोध्नै पर्छ।’
फिल्ममा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ भदौ २३ मा गरेको भाषणको एक क्लिप थियो।
निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा जनताले स्वतन्त्रताकै लागि लडेर ल्याएको गणतन्त्रपछि सेन्सरमा निरंकुशता लादिएकामा दुःख व्यक्त गर्छन्।
थुप्रै फिल्मकर्मीहरू आफ्नो सिर्जनामाथि कैंची चल्दा निरीह बन्दै आएका उदाहरण प्रशस्त छन्। निर्देशक मनोज पण्डित २०८२ भरि सेन्सरसिपको आतंकविरुद्ध फिल्मकर्मीले काम गर्ने बताउँछन्। साथै चलचित्रकर्मीहरूले यतिखेर सेन्सरको नाममा असम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिले लिएको भत्ता र खाजाको नाममा तिर्नु पर्ने हिसाब खोजिरहेका छन्।
