कैलाली, असोज ८
सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले सांसदसहित अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइने यो व्यवस्था अबदेखि नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको आधार मानिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्र स्वकीय सचिव राख्ने अधिकार हुनेछ। यसबाहेक अरू कुनै राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव वा व्यक्तिगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। त्यसमध्ये प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा सेवा परामर्शमार्फत कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ स्थायी दरबन्दी खोल्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत अनावश्यक दरबन्दी र संरचना घटाउने तयारी गरेको छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाइनेछ। साथै, कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन र पुनरावृत्ति हुने संरचना खारेज गर्ने सरकारको नीति भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विगत केही वर्षदेखि विवादास्पद रहँदै आएको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि सरकारको हालैको कदमसँगै अघि बढाइने भएको छ। यससँगै स्रोत–साधनको दुरुपयोग, दोहोरो खर्च र अव्यवस्थित ढाँचा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई राजनीतिक पदाधिकारीहरूमा देखिने अत्यधिक व्यक्तिगत सुविधा संस्कृति तोड्ने निर्णायक प्रयासका रूपमा लिएका छन्। सरकारले खर्च बचत मात्र होइन, सुशासन र प्रशासनिक पारदर्शितालाई पनि यसले बल दिने दाबी गरेको छ।
