हेमा भट्ट वैशाख १७
कञ्चनपुर/कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आफ्नो २४ बुँदे मागलाई लिएर आक्रामक आन्दोलनमा उत्रिएपछि कञ्चनपुर र कैलाली क्षेत्र फेरि एकपटक आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः थप सशक्त बन्दै जाँदा अब सरकारी पक्षसँग औपचारिक वार्ता प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।
कञ्चनपुरका पिपरिया र ब्रह्मदेवस्थित सब-डिभिजन वन कार्यालय तथा कैलालीको पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयसम्म पुगेर आन्दोलनकारीहरूले सरकारी निकायलाई प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि उठाइँदै आएका २४ बुँदे माग अझै बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा सामुदायिक वनको अधिकार, स्थानीय सहभागिता, पारदर्शी व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट र नीति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा राज्यको उदासीनता सह्य नहुने अवस्था आएको छ। उनीहरूले “अब केवल आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
यसैबीच आन्दोलनलाई समाधानतर्फ लैजान प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायबीच वार्ता टोली गठन भई छलफल सुरु भएको छ। वार्तामा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, स्थानीय अधिकार, सहभागितामूलक नीति र वन स्रोत उपयोगसम्बन्धी विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको बताइएको छ।
तर वार्ता सुरु भए पनि सहमतिको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन। प्रारम्भिक छलफलमा केही विषयमा सकारात्मक संवाद भए पनि नीतिगत र कार्यान्वयन तहका विषयमा अझै मतभेद कायम रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
आन्दोलनकारी पक्षले भने आफ्नो २४ बुँदे माग संविधान विपरीत नभएको दाबी गर्दै ती मागहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको स्थानीय अधिकार र सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने बताएका छन्। उनीहरूको स्पष्ट अडान छ-प्रदेश सरकारले संविधानमै टेकेर यी माग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
एक आन्दोलनकारी प्रतिनिधिले भने, “हाम्रा माग नयाँ वा असंवैधानिक होइनन्। संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न मात्र हामीले माग गरेका हौं।”
वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध, धर्ना र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी छन्। आन्दोलनकारीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र ठोस निर्णय नभए आन्दोलन अझ सशक्त र निर्णायक बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
समितिका एक पदाधिकारीले चेतावनी दिँदै भने, “वार्ता समाधानको बाटो हो, तर यदि यसलाई केवल ढिलाइ गर्ने माध्यम बनाइयो भने हामी अझ कडा, संगठित र निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”
आन्दोलन चर्किँदै जाँदा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय अब केवल प्रशासनिक मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक संवेदनशीलताको विषय बनेको छ।
सुदूरपश्चिममा अहिले समाधानको आशा र अनिश्चितताको अवस्था एकैसाथ देखिएको छ। वार्ता सुरु भएसँगै समस्या समाधान हुने अपेक्षा बढे पनि आन्दोलनकारीहरूको कडा अडानले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ।
अब सबैको नजर वार्ताको अन्तिम निष्कर्षमा केन्द्रित छ-सहमति हुन्छ कि आन्दोलन अझ कठोर मोडमा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
