हेमा भट्ट, १४ मंसिर, कैलाली
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश— वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमुख मागहरु कार्यान्वयन नभएपछि वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति तथा सरोकारवालाहरू पुनः आन्दोलित हुने तयारीमा पुगेका छन्।
मिति २०८२/०८/९४ गते जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले एक हप्ता तथा एक महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा नआएको, साथै कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत सरकारले ग्रहण नगरेको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि कार्तिक २८ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिर्घनारायण कोईराला अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय छलफलमा प्रस्तुत २५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि एक महिनाभित्र तथा लिलाम फुकुवा एक हप्ताभित्र गर्ने सहमति पनि भएको थियो।
यस्तै, प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भए पनि सरकार पक्षले विभिन्न बहाना बनाई ग्रहणमा ढिलाइ गरिरहेको समितिको आरोप छ।
यिनै कारणले स्थगित आन्दोलन पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। मंसिर १४ गते बसेको सचिवालय तथा सरोकारवालाहरूको बैठकले आन्दोलनका विस्तृत कार्यक्रम मंसिर १९ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
संयुक्त वक्तामा सहमति जनाउने सरोकारवालाहरूमा —पुष्कलबहादुर बम, संयोजक, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम- यादव प्रसाद भण्डारी, केन्द्रीय सचिव, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ (ACOFUN)- डण्डीराज सुवेदी, केन्द्रीय महासचिव, फेकोफन नेपाल-जयराज न्यौपाने, सचिव, वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ (नेफग)-ओमप्रकाश सापकोटा, अध्यक्ष, सामुदायिक वन समन्वय समिति मुस्रिया, कैलाली-पुणराम चौधरी, सामुदायिक वन सहजीकरण समिति, कञ्चनपुर-श्रीराम चौधरी, अध्यक्ष, सामुदायिक वन समिति भजनी, कैलाली-रमेश चौधरी, अध्यक्ष, सामुदायिक वन समिति, कैलाली
शामिल छन्।
