कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै प्रदेशभर ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ।
प्रदेशका १५९ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ठूलो रकम प्रक्रियाविपरीत खर्च भएको, कागजात अपूर्ण रहेको, नियमअनुसार हिसाब मिलान नभएको तथा पेश्की फर्छ्यौट नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये ५ करोड ४९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ५० करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। साथै ४ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पेश्की अझै फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। सडक, भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनामा मात्रै २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। विकास निर्माणका नाममा ठूलो रकम खर्च भए पनि प्रक्रिया, अनुगमन र वित्तीय पारदर्शितामा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २२ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा खर्च गरिएको रकमको कागजी प्रक्रिया र प्रमाण अपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि ४ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यता आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा भने बेरुजु नदेखिनु सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक थवराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष आठौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार प्रदेशको कुल बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ५३ रहेको छ।
प्रतिवेदनमा हालसम्म प्रदेशभर ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ, जसले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन चुनौती देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रतिवेदन बुझ्दै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरी सुधार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सभामा छलफल गरी आवश्यक कदम चालिने उनले बताएका छन्।
