जी–७ राष्ट्रले रणनीतिक भण्डारबाट १० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने

पेरिस, असोज १७ गते । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकट र बढ्दो इन्धन मूल्य नियन्त्रण गर्न जी–७ राष्ट्रले चार महिनाभित्र रणनीतिक भण्डारबाट १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा ल्याउने सहमति गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको भिडियो सम्मेलनपछि निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। सहमतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायमार्फत तत्काल तेल तथा डिजेल बजारमा पठाइनेछ। विशेषगरी पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल उपलब्ध गराउने योजना छ।

बजारमा आपूर्ति बढाएर इन्धनको मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो। जी–७ राष्ट्रले एकअर्काबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अमेरिकाले घरेलु बजारमा डिजेलको मूल्य र आपूर्ति समस्या समाधान गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत दिएपछि युरोपेली मुलुकले विश्व बजारमा थप दबाब पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल निकाल्न सहमति जनाएको बताउनुभएको छ। अमेरिकाले किसान, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायलाई विश्वव्यापी डिजेल अभावको अतिरिक्त भारबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तथा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि रूसले केही इन्धन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई विश्व ऊर्जा बजारमा आपूर्ति संकट बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तेल आपूर्ति र ढुवानीमा जोखिम बढ्दा कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका ३२ सदस्य राष्ट्रले मार्चमा रणनीतिक भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। निकायका प्रमुख फातिह बिरोलका अनुसार त्यस निर्णयअन्तर्गत केही तेल अझै बजारमा आउन बाँकी छ र आवश्यक परे थप भण्डार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ।

ऊर्जा मूल्यवृद्धिको असर युरोपेली मुद्रास्फीतिमा समेत देखिएको छ। युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तीन वर्षयताकै उच्च हो। जी–७ नेताले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा र नागरिकमाथिको महँगीको दबाब कम गर्नुलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। नयाँ निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव भने मध्यपूर्वको युद्ध, रूसको आपूर्ति तथा विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा निर्भर रहनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *