असोज १७ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ। विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले दर्ता गर्नुभएको हो।
विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी अधिकतम ७५ हजार रुपियाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव छ। विपद् तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपियाँसम्म लागतका यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानीपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपियाँ किस्ता तिर्ने विकल्प छ। त्यस्तै, १० लाख अग्रिममा १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाख रुपियाँ अग्रिममा ३५ हजार रुपियाँ मासिक किस्ता तिर्ने विकल्प पनि राखिएको छ।
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउँदै आवास अधिकारलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको हो।
