धनगढी, भदौ ४ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउँदै नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीबाट कार्यालयको कार्यप्रगति तथा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको सेवामा समय व्यवस्थापन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्दै समग्र प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘हाम्रो प्रदेश हामीले नै बनाउनुपर्छ’ भन्ने भावनाका साथ उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सुदूरपश्चिम सम्भावनाको विशाल भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले त्यसलाई आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकारको कार्यशैली परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो। गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषयलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र परिणाम देखिने गरी काम गर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। काम गर्ने क्रममा कुनै किसिमको लोभ, लालच वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नफसी निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार भएर सुधारका काम अघि बढाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री भट्टले नागरिकको अपेक्षा र प्रदेशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै ‘सेवा लिन कार्यालय पुगेका नागरिकले अनावश्यक दुःख नपाउने’ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सो क्रममा प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कार्यालयको समग्र अवस्था, कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सम्पन्न भएका कामको प्रगति तथा विद्यमान समस्या र चुनौतीबारे मुख्यमन्त्री भट्टलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कार्यक्रम तथा विकास गतिविधिको प्रगतिबारे समेत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप नागरिकमैत्री बनाउँदै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई प्रशासनिक संयन्त्रले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
