असोज ३० । दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि देशभरका अदालतले अत्यावश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। नियमित कामकाज बन्द रहे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा सुनुवाइ र केही जरुरी कानुनी प्रक्रिया जारी रहनेछन्।
सर्वोच्च अदालतको सूचनाअनुसार असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नियमित सेवा बन्द रहनेछ। घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीबाहेक अन्य दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार गैरकानुनी थुनामा परेको दाबी गर्ने व्यक्तिका लागि बिदामा पनि न्यायिक उपचारको बाटो खुला राखिएको हो। यो व्यवस्था लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसैगरी, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्ने सुविधा दिएको छ। अदालतले पक्राउ अनुमति, म्याद थपलगायतका अत्यावश्यक काम पनि गर्नेछ।
बिदाकालीन सेवाबाट सबै नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भने हुने छैन। सम्बन्धित आदेश र कानुनी प्रक्रियाअनुसार योग्य व्यक्तिले मात्र उपलब्ध सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन्।
