असोज ३१ । सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी कम्पनीलाई विद्युत् बजार खोज्ने र व्यापारको तयारी गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सीमित थियो। अब आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी बजार पहिचान, सम्भावित साझेदारसँग छलफल, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र खरिदबिक्री सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
तर आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् कारोबार गर्न पाइने छैन। व्यापार सञ्चालन, प्रसारण प्रणालीको प्रयोग तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र र स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सरकारले आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष तोकेको छ। कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने अधिकार सिर्जना नहुने र कम्पनीका सम्झौताबाट सरकारमाथि दायित्व नआउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका सम्भावित बजार, मूल्य, साझेदार र जोखिमबारे अध्ययन गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
