कृष्ण केसी, कार्तिक २८
बाँके – बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-७, सर्री गाउँका १४ वर्षीय बालक अनुप थारुको मृत्यु प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायको माग गर्दै परिवारले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। घटना भएको ३१ दिन बितिसक्दा पनि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको परिवारले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषी ठहर हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
मृतकका बुवा वीरेन्द्र थारुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्दै छोराको मृत्यु हुनुअघिको घटनाक्रमबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार २०८३ असोज २५ गते राति करिब १०:३० बजे उनका छोरा अनुपलाई चोरीको आरोप लगाउँदै सुरज कुमार चौधरीसहितका व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट जोगिन अनुप घरबाट भागेर लुकेको र आरोपित व्यक्तिहरूले रातभरि खोजी गर्दै ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएको बुवाको आरोप छ।
परिवारका अनुसार असोज २६ गते बिहान अनुपले सुसाइड नोट लेखेर झुन्डिएको अवस्थामा ज्यान गुमाएका थिए। घटनापछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा जाहेरी दर्ता गराएको जनाएको छ।
बुवा वीरेन्द्रका अनुसार मुख्य आरोपित भनिएका सुरज कुमार चौधरी करिब २१/२२ दिनपछि ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको भन्दै परिवारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ।
परिवारले बालकको मृत्यु हुनुअघिको घटनाक्रम, कुटपिट तथा धम्कीको आरोप, सुसाइड नोट र अन्य प्रमाणको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, बुवा वीरेन्द्र थारुले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन, मानव अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित न्यायिक निकायलाई घटनालाई प्राथमिकताका साथ लिएर पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी आवश्यक पहल गर्न अपिल गरेका छन्।
उनको भनाइमा परिवारको उद्देश्य कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गराउनु होइन, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु र कानुनअनुसार न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
एउटा बालकको असामयिक मृत्युको वास्तविकता उजागर हुनु, बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित हुनु र पीडित परिवारले न्याय पाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
बुवा वीरेन्द्रको एउटै अपेक्षा छ- छोराको मृत्युको सत्यतथ्य सार्वजनिक होस्, निष्पक्ष अनुसन्धान होस् र दोषी ठहर हुने व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय पाऊन्।
सम्बन्धित निकायले परिवारको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
