मङ्सिर २। अब सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त हुने शिक्षकले सिधै कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर पढाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले नियुक्तिपछि कम्तीमा तीन महिनाको सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गरेर मात्र अध्यापनमा खटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
शिक्षकमा विषयगत ज्ञानसँगै व्यवहारिक शिक्षण सीप, विद्यार्थी मनोविज्ञान र कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
आयोगले उक्त प्रस्तावसहितका सुझाव शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सफल हुँदैमा सबै उम्मेदवार शिक्षण सिकाइका व्यवहारिक पक्षमा दक्ष नहुने निष्कर्षसहित आयोगले नियुक्तिपूर्वको तयारीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगका अनुसार शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूसँग घुलमिल हुने, समूहमा काम गराउने, प्रभावकारी रूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने तथा कक्षाकोठामा आइपर्ने विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि नियुक्तिपछि व्यवस्थित तालिम दिएर मात्रै अध्यापनमा पठाउनुपर्ने तर्क आयोगको छ।
आयोगका कामु प्रशासकीय प्रमुख गोविन्दप्रसाद अर्यालले ठूला विद्यार्थी समूहसँग प्रत्यक्ष काम गर्नुअघि शिक्षकलाई आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न तालिम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ।
गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) ले गरेको अध्ययनले पनि शिक्षकहरूले शिक्षण विधि र सीपलाई कक्षाकोठामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको समस्या औँल्याएको थियो। उक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रवेश तालिम प्रभावकारी विकल्प हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
हाल शिक्षकलाई पेसामा आबद्ध १० महिनाको तालिम दिने व्यवस्था रहे पनि त्यो मुख्यतः बढुवासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै प्रधानाध्यापकका लागि एक महिनाको नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर नियुक्तिपछि कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक पर्ने व्यवहारिक सीप विकासका लागि पर्याप्त केन्द्रीय व्यवस्था छैन।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरेर तालिम सञ्चालनको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ।
तीन महिने तालिमको प्रस्तावसँगै आयोगले शिक्षक पेसालाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन फास्ट ट्र्याक हायरिङ, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक तथा विषयगत शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको छ। कम्प्युटर विज्ञान, तथ्याङ्क विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता आधुनिक विषयका शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ।
आयोगले सरकारलाई १६ प्रकारका सुझाव पेस गरेको जनाएको छ।
शिक्षक नियुक्तिलाई केवल परीक्षा उत्तीर्ण र प्रमाणपत्र प्राप्तिमा सीमित नराखी व्यवहारिक दक्षता र शिक्षण गुणस्तरसँग जोड्ने आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण प्रणालीमा सुधारको नयाँ आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
