नयाँदिल्ली, असोज १६ गते । मतदाता नामावली पुनरावलोकनलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला भारतको निर्वाचन आयोगले नामावलीबाट छुटेका योग्य मतदाताको पहिचान गरी पुनः समेट्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
आयोगले ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआइआर) पूरा भएका २० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा एक महिनासम्म अभियान चलाउन निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। यस क्रममा पुनरावलोकनअघिको र हालको मतदाता नामावली तुलना गरी छुटेका मतदाताको पहिचान गरिनेछ।
नामावलीबाट छुटेका हुन सक्ने मतदाताको घरमै पुगेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्नसमेत आयोगले अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलोपटक मतदान गर्न योग्य भएका युवालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिनेछ।
यसअघि पुनरावलोकनका क्रममा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई फाइदा पुग्ने गरी विपक्षी दलसम्बद्ध मतदाताको नाम हटाइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। विपक्षी दल तथा विद्यार्थी समूहले पुनरावलोकन रोक्न माग गर्दै प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका बेला आयोगको पछिल्लो निर्णय आएको हो।
विपक्षी दल र विद्यार्थी समूहले शुक्रबारदेखि अक्टोबर ८ सम्म विभिन्न प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी मंगलबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआइआर तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार पुनरावलोकनका क्रममा देशभरबाट दशौँ लाख मतदाताको नाम हटाइएको छ।
दिल्लीमा प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रहरीले सम्भावित प्रदर्शनस्थलमा अवरोध राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजधानीका ११ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरेको छ। पाँच वा त्यसभन्दा बढी व्यक्ति पूर्वअनुमति बिना भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समेत नियमन गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने देशव्यापी मतदाता नामावली पुनरावलोकन सर्वसम्मत निर्णयबाट अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगका केही सदस्यले मुख्य निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा भएका निर्णयप्रति असहमति जनाएको भन्ने द इन्डियन एक्सप्रेसको समाचारलाई समेत आयोगले अस्वीकार गरेको छ।
मतदाता नामावली पुनरावलोकनको विवादले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका विपक्षी दललाई एउटै मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याएको छ। रोजगारी, युवाको असन्तुष्टि र अमेरिकासँगको व्यापारिक तनावलगायत विषयबीच निर्वाचन आयोगमाथि बढेको दबाबले भारतको राजनीतिक बहसमा थप चर्चा पाएको छ।
