नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समयसीमा सकिन लाग्दा राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमलाई लिएर चासो र बहस चुलिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असन्तुष्टिबीच प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकबारे उनले गरिरहेको राजनीतिक परामर्शलाई लिएर प्रमाणीकरण नगरिने पो हो की भन्ने आशङ्काहरू पनि व्यक्त भैरहेका छन्। यद्यपि उनको कार्यालयले राष्ट्रपतिको निर्णय ‘संविधान अनुसार नै हुने’ र अन्तिम समयसम्म पनि परामर्श जारी रहेको बताएको छ।
“आज (मङ्गलवार) राती १२ बजेसम्म समय छ। उहाँले सबै दल र प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। अब उहाँले जनताको भावना, संविधानको व्यवस्था सबै कुरालाई हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ,” राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाए पनि संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए पनि उनका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरे।
संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादव भन्छन्- “संविधान अनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधान अनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटी।”
“संविधान पालना गर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो उहाँले संविधानको पालना गर्नुहुन्छ। तर संविधान अनुसारको काम त गर्नुपर्यो नि संसद्ले।” यसबारे थप व्याख्या गर्दै उनले विधेयक संविधान र संसदीय प्रक्रिया बमोजिम विधेयक मिले वा नमिलेको विषयमा पनि अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले निर्णय लिने दाबी गरे।
संविधानले विकल्प दिन्छ?
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
‘राजीनामा वा प्रमाणीकरण’
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको र यसमा उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्। “उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ सही गर्नुपर्छ। उहाँलाई कुनै विकल्प छैन। त्यसलाई कानुन बन्न दिनुपर्छ,” केसी भन्छन्।
विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने तर पदमा रहेर प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नहुने केसीको धारणा छ। “संसद् छैन। संसद् भएको भए यो महाअभियोगका लागि सुहाउँदो विषय हो,” केसी भन्छन्।
“राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानुनी दायित्व हो। यो पूरा नगरे सर्वोच्चले परमादेश दिने अधिकार अदालतलाई छ। यसका लागि जो सुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ,” केसी भन्छन्।
असन्तुष्टि के थियो
साउन अन्तिममा संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेर शीतल निवासमा प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाइदिइन्। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए।
तर चरम विवादमा परेको नागरिकता विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएको अनि राजीनामा समेत गर्ने मनस्थितिमा रहेका भन्ने अपुष्ट विवरण आएका थिए।
